मिनी विधानसभा समजल्या जाणाऱ्या राज्यातील १४ महापालिका व २६ जिल्हा परिषदांच्या सार्वत्रिक निवडणुका येत्या मार्चअखेर पार पडण्याची शक्यता आहे. १७ जानेवारी रोजी याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असून त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोग आपली भूमिका स्पष्ट करणार आहे. 

२०१७ मध्ये राज्यात महापालिका  (Municipal Corporation) आणि जिल्हा परिषदांसाठी (ZP) १६ फेब्रुवारी रोजी मतदान झाले होते. सध्या १४ महापालिका आणि २६ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू आहे. ओबीसी आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी राज्य सरकारने तीन महिने निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी केली आहे.

या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाला  (State Election Commission) विचारणा केली असता, सध्या प्रभाग रचनेचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला आहे. ज्या सुधारणा सुचवल्या आहेत त्या पुढच्या आठवड्यापर्यंत पूर्ण होतील. नंतर हरकती मागवल्या जातील. मात्र १७ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयातील (Supreme Court) ओबीसी आरक्षण सुनावणीत काय होते ते पाहून आयोग भूमिका मांडेल,  असे सांगण्यात आले आहे.  दरम्यान, बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती आणि मुंबईत ९ प्रभाग वाढवण्यात आल्या प्रकरणी दाखल याचिकेची सुनावणी पूर्ण होईल. 

हेही वाचा- आता राज्यातील सर्व दुकानांच्या पाट्या मराठीतच !

मुंबईत ३९ टक्के मतदार अमराठी आहेत. त्यात मोठा वाटा उत्तर प्रदेशातील मतदारांचा आहे. पश्चिम उपनगरात ज्या पक्षांचे ५० नगरसेवक निवडून येतात त्यांचा महापौर होतो. पश्चिम उपनगरात उत्तर भारतीय मतदार मोठ्या संख्येने आहेत. हा मतदार मुंबई महापालिकेतील विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपचा पाठीराखा आहे.

त्यामुळे उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीसोबतच (Assembly Elections In UP) महापालिकांच्या निवडणुका घेण्याचा आग्रह शिवसेनेकडून केला जात आहे.  म्हणूनच कदाचित उत्तर भारतातील ५ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीच्या धामधुमीतच राज्यातील मिनी विधानसभा निवडणुका पार पडतील, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. तर तसे होऊ नये यासाठी भाजपकडून प्रयत्न सुरु आहेत.    फेब्रुवारी महिन्यात निवडणूक कार्यक्रमांची घोषणा अपेक्षित

जानेवारीअखेरपर्यंत प्रभाग रचना आराखड्यांची दुसरी फेरी संपणार आहे. त्यामुळे फेब्रुवारीत निवडणूक कार्यक्रम घोषित केला तरी मार्चमध्ये निवडणुका होतील असा अंदाज आहे. पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीची घोषणा झाल्याने ओमायक्रॉनचे (Omicron )कारण पुढे करत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलता येणार नाहीत, हे स्पष्ट झाले आहे.

अशी आहे शिवसेनेची रणनीती 

१० फेब्रुवारी ते ७ मार्चदरम्यान उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. यादरम्यान मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका व्हाव्यात, अशी शिवसेनेची इच्छा आहे. कारण यादरम्यान मुंबईतील उत्तर भारतीय मतदार मोठ्या संख्येने गावी गेलेला असेल. त्यामुळे राज्यातले महाविकास आघाडी सरकार ओबीसी आरक्षणप्रश्नी (OBC Reservation) निवडणुका पुढे ढकलण्याचा मुद्दा अधिक ताणून धरणार नसल्याचे शिवसेनेतील सूत्रांकडून सांगण्यात आले आहे.