कोल्हापूर : भारताचा शेजारी असलेल्या बांगलादेशाने भारतातून साखर आयातीसाठी रस्ता वाहतुकीद्वारे आपल्या सीमा खुल्या केल्या आहेत. या मार्गाने साखरेची निर्यात झाल्यास देशातील कारखान्यांना निर्यातीसाठी येणारा मोठा खर्च वाचण्याची शक्‍यता आहे.

प्रचलित नियमानुसार जलवाहतुकीद्वारे निर्यात होणाऱ्या साखरेसाठीच अनुदान मिळते. रस्ता मार्गाने होणाऱ्या साखरेसाठी अनुदान दिल्यास याचा मोठा फायदा कारखान्यांना होऊ शकतो. बांगलादेशाला सध्या २७ लाख मेट्रिक टन साखरेची गरज आहे. ही गरज भारत भागवू शकतो. परिणामी दूरच्या देशात होणाऱ्या निर्यातीसाठी येणाऱ्या खर्चात बचत होऊ शकते. सध्या देशात निर्यात करार वेगाने होत आहेत. बांगलादेशाला यामार्गे साखर निर्यात झाल्यास निर्यात सुलभ होऊन स्टॉकही लवकर संपू शकतो.  

साखरेच्या बाजारात अनेक वर्षांच्या प्रतिकूल कालखंडानंतर येत्या वर्षात तेजीचे वारे वाहणार असल्याचे आश्‍वासक चित्र आहे. साखर उद्योगातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या दोन वर्षांनंतर मागणी आणि पुरवठ्यामध्ये ६१ लाख मेट्रिक टन साखरेचा तुटवडा आहे. याचा फायदा साखर दरासाठी मिळू शकतो. भारताच्या दृष्टीने दोन सकारात्मक गोष्टी घडत आहेत. जरी देशाचा ओपनिंग स्टॉक १४४ लाख टन असला तरी गेल्या वर्षी जे उत्पादन ३३१ लाख टन होते ते २६३ लाख टन होणार होणार आहे.

यंदा जवळपास ६८ लाख टनांनी साखर उत्पादन कमी होणार आहे. महाराष्ट्र व कर्नाटकातील प्रतिकूल स्थितीमुळे यंदा उत्पादनात घट निश्‍चित मानली जाते. गेल्या हंगामाअखेर ९७ लाख टन साखर शिल्लक आहे. ती पहिल्यांदाच १०० लाख टनांच्या खाली आहे. याचा थेट परिणाम स्थानिक दरावर होत आहे. जे दर क्विंटलला ३१०० रुपयांखाली होते, ते ३१०० रुपयांवर जाऊन स्थिरावले आहेत. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा डिसेंबरअखेरपर्यंत साखरेचे उत्पादन ३० लाख टनांनी मागे आहे. सरासरी उतारा एक टक्क्‍याने घटला आहे. यंदा महाराष्ट्राचे उत्पादन १०७ लाख टनांवरून ५५ लाख टनांपर्यंत घसरण्याची शक्‍यता आहे. कर्नाटकातही हीच स्थिती आहे. यंदाचा गाळप हंगाम ९० दिवसांतच आटपू शकतो. सर्व शक्‍यता लक्षात घेतल्यास यंदा अतिरिक्त साखर उत्पादनाचा ताण कारखान्यांना झेलावा लागणार नाही, अशी चिन्हे आहेत.