अकोला ः  राज्यातील ज्या तूर व हरभरा उत्पादकांचा माल खरेदी होऊ शकला नाही अशांना प्रतिक्विंटल हजार रुपये अनुदान देण्याचा शासनाने निर्णय करीत त्यासाठी ४८० कोटी रुपयांचा निधीदेखील मंजूर केला अाहे. मात्र महसूल यंत्रणांमार्फत पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या अंतिम होतील, असे सांगितले जात असले तरी या यंत्रणांकडे अाधीच असंख्य कामे असल्याने त्यांनी फारसा पुढाकार घेतलेला नाही. यामुळे तूर, हरभऱ्याचे लाभार्थी अंतिम व्हायला बराच कालावधी लागू शकतो, अशी शंका यंत्रणा स्तरावरच घेतली जाऊ लागली अाहे. या हंगामात शासनाने हमीभावाने तूर, हरभरा खरेदीसाठी अाॅनलाइन प्रक्रिया राबवली. बहुतांश वेळा साठवणुकीसाठी गोदाम नसल्याने व बारदान्याअभावी ही खरेदी बंदच होती. शासनाने मुदतवाढ देऊनही फारसा फायदा झाला नसल्याची वस्तुस्थिती अाहे.  मे महिन्याच्या शेवटी तूर व जूनमध्ये हरभरा खरेदी बंद करण्यात अाली. खरेदी बंद झाल्यानंतरही हजारो शेतकरी अापला शेतीमाल विकू शकले नसल्याची बाब समोर अाल्याने तसेच सर्वच स्तरातून हा माल खरेदीची मागणी होत असल्याने शासनाने धोरणात्मक निर्णय करीत प्रतिक्विंटल एक हजार रुपये अनुदान देण्याचे जाहीर केले.   मोजमाप न झालेले अाणि अाॅनलाइन नावे नोंदणी केलेल्यांच्या याद्या तयार करून त्यांना उपरोक्त निर्णयानुसार मदत करण्यासाठी जिल्हा मार्केटिंग अधिकाऱ्यांंच्या देखरेखीत हे काम केले जाणार अाहे. मुळात मार्केटिंग अधिकाऱ्यांकडे यंत्रणा अत्यंत कमी अाहे. त्यामुळे महसूल व पणन मंडळाच्या अधिकाऱ्यांकडून हे काम करून घेतले जाईल, असे सांगतिले जात होते.  अाता ही मदत देताना सर्व्हे होणार का, शेतकऱ्यांच्या मालाचा पंचनामा केला जाईल काय किंवा ज्यांनी नोंदणी केली व मोजमाप झालेले नाही अशांना थेट मदत मिळेल काय, असे अनेक प्रश्न शेतकऱ्यांमध्ये उपस्थित केले जात अाहेत. परंतु  ठोस उत्तर कुठलीही यंत्रणा अद्याप देत नाही. काम सुरू झालेले अाहे, एवढेच उत्तर अधिकारी देत अाहेत.