सोलापूर ः राज्यातील सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांनी एफआरपीप्रमाणे ऊसबिल दिले नसल्याने आणि सरकारही या प्रकरणात हातावर हात देऊन बसल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे, याकडे लक्ष वेधताना न्यायासाठी सांगोल्यातील शेतकरी गोरख घाडगे व मंगळवेढ्यातील  शेतकरी सुनील बिराजदार यांनी थेट जनहित याचिका दाखल करून उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. यंदाच्या हंगामात १८७ पैकी केवळ ६१ साखर कारखान्यांनी एफआरपीनुसार ऊस बिले दिली आहेत. उर्वरित कारखान्यांनी अद्यापही शेतकऱ्यांना ठेंगाच दाखवला आहे. त्यामुळे शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते गोरख घाडगे व सुनील बिराजदार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. सिद्धापूर येथील शेतकरी सुनील बिराजदार यांच्यासह ११ शेतकऱ्यांनी आटपाडी येथील माणगंगा साखर कारखान्याला २२०० टन ऊस दिला होता. परंतु त्या कारखान्याने एफआरपीनुसार प्रतिटन २३०० रुपये ऊसबिल दिले नाही. तसेच उसाचा हिशेबही दिला नाही. कारखान्याच्या व्यवस्थापनाने लेखी आश्वासन दिले. तरीही एफआरपीनुसार ऊस बिल दिले नाही. बिराजदार यांनी पुण्याच्या साखर आयुक्तांकडे तक्रार केली. त्यावर दोनवेळा आयुक्तांसमोर सुनावणी झाली. तेथे लेखी आश्वासन दिले. एफआरपी न दिलेल्या साखर कारखान्यांना नोटीस काढण्यात आली. तीन कारखान्यांवर जिल्हाधिकारी यांना प्रशासक म्हणून नेमले. तरीही हा प्रश्न सुटला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी थेट आता न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. नियम पायदळी तुडवणाऱ्या कारखान्यावर कायदेशीर कारवाई करावीच, पण कायद्यानुसार ऊसबिले देऊ न शकलेल्या कारखान्यांकडून १५ टक्के व्याजदराने शेतकऱ्यांची बिले द्यावीत, अशी ही मागणी याचिकेत केली आहे.