पुणे   : राज्यात पडणाऱ्या पावसाच्या वेळेवेळी नोंदी घेऊन, त्याची माहिती शासनाला पोचविणाऱ्या पर्जन्यमापक कर्मचाऱ्यांना दरमहा ३० रुपये आणि पावसाळ्यात पाच महिने अवघे ४०० रुपये वेतन दिले जात आहे. प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांवर होणारा अन्याय दूर करण्यासाठी त्यांना नद्यांबाबत माहिती देण्याऱ्या सरितामापकांसारखे सरकारी नियमाप्रमाणे वेतन द्यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य पर्जन्यमापक कर्मचारी युनियनने केला आहे.

पावसाचे पाणी मोजणे आणि त्यानुसार नियोजन करण्यासाठी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून राज्यात पर्जन्यमापक यंत्र स्थापित करण्यात आले आहेत. जलसंपदा विभागाच्या जलविज्ञान प्रकल्पांतर्गत राज्यात २५ ते ३० वर्षांपासून ‘पर्जन्यमापक’ या पदावर ६०० कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात येत आहेत. दरमहा ३० रुपये वेतनावर या कर्मचाऱ्यांना नेमणुका देण्यात आल्या आहेत. पावसाळ्यात पाच महिने ४०० रुपयांच्या तुटपुंज्या वेतनावर आजही हे पर्जन्यमापक प्रामाणिकपणे काम करत आहेत.

यात पर्जन्यमापक केंद्रावर पर्जन्याच्या नोंदी घेणे, त्याची माहिती उपविभागीय कार्यालयाला टपालाने पाठविणे, तसेच ऑनलाइनद्वारा कळविणे, केंद्राची, तेथील साहित्याची निगा ठेवणे, कार्यालयास स्वखर्चाने हजेरी देणे आदी जबाबदाऱ्या व जोखमीची कामे करूनही कामगारांच्या नेमणुका झाल्यापासून आजतागायत पगारवाढ झालेली नाही. पगारवाढ आणि शासकीय सोयी सवलती मिळण्यासाठी अधिकारी, मंत्र्यांकडे पाठपुरवा करूनही या कामगारांविषयी सहानुभूतीने विचार केला जात नाही. पर्जन्यमापकांना मिळणारा तुटपुंजा पगार इतर कोठे शोधूनही सापडणार नाही.

राज्याचे जलसंपदामंंत्री गिरीश महाजन यांना याबाबत निवेदनही देण्यात आले आहे. मात्र केवळ अाश्‍वासनावर बोळवण झाली असून, अद्याप कोणतीही कार्यवाही झालेली नसल्याचे संघटनेचे सचिव एम. आर. मोरे यांनी सांगितले.