गडचिरोली ः जून महिना संपल्यानंतरही बॅंकांकडून पीककर्जाची गती वाढविण्यात आली नाही. परिणामी, जिल्ह्यात उद्दिष्टाच्या केवळ ३२ टक्‍केच कर्ज वितरण झाले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर प्रशासनाने बॅंकांविरोधात भूमिका घेत कारवाईची मागणी शेतकऱ्यांमधून होत आहे. जिल्ह्यात मोठ्या क्षेत्रावर धान लागवड होते. त्याकरिता शेतकरी बॅंकेकडून पीककर्जाची उचल करतात. सहकारी बॅंकेला या वर्षीच्या खरीप हंगामासाठी जिल्ह्याला १५७ कोटी ७० लाख रुपयांच्या कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यांपैकी आत्तापर्यंत १२ हजार ५९१ शेतकऱ्यांना ४९ कोटी  ३३ लाख रुपयांच्या कृषी कर्जाचे वाटप झाले आहे. तीन दिवसांपूर्वीच्या कर्जवाटपाची ही टक्‍केवारी आहे. कर्जवाटपात राष्ट्रीयीकृत बॅंका नेहमीप्रमाणे पिछाडीवर आहेत. या बॅंकांना एकूण कर्जवाटपाच्या उद्दिष्टांपैकी ७० कोटी ६७ लाख रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यांपैकी यांनी १०.५२ टक्‍के म्हणजेच ८ कोटी १७ लाख रुपयांचेच कर्जवाटप केले आहे. त्यातही युनियन बॅंक ऑफ इंडिया २३.९६ टक्‍के कर्जवाटपासह आघाडीवर आहे. विजया बॅंक, कॅनरा बॅंक, स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया या बॅंकांनी एक टक्‍काही उद्दिष्ट पूर्ण केलेले नाही. खासगी बॅंकांमध्ये ॲक्‍सिस बॅंकेने २० टक्‍के, तसेच विदर्भ कोकण ग्रामीण बॅंकेने २७.७४ टक्‍के उद्दिष्ट गाठले आहे. 

‘शेकाप’चा आंदोलनाचा इशारा जिल्ह्यात खरीप पीककर्ज वितरणात बॅंकांची पीछेहाट झाली आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर आंदोलनाचा इशारा शेतकरी कामगार पक्षाच्या जयश्री वेळदा यांनी दिला आहे. कर्ज प्रकरणे मंजुरीसाठी शेतकऱ्यांना त्रास झाल्यास अथवा विलंब झाल्यास आंदोलन केले जाणार आहे.