पुणे : ‘‘कृषी खात्यात आम्ही राबतो व श्रेय महसूल विभागाला मिळते याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे जलयुक्त शिवारची योजना आहे. मात्र पीएम किसानबाबत ‘महसूल’ने घेतलेली भूमिका निषेधार्ह आहे. या योजनेत काही गोंधळ झाल्यास केवळ महसूल अधिकारी जबाबदार असतील,’’ असा इशारा महाराष्ट्र राज्य पदविकाधारक कृषी सहायक संघर्ष समितीने दिला आहे.

पीएम किसानच्या कामावर बहिष्कार टाकण्याची महसूल अधिकाऱ्यांनी घेतलेली भूमिका बेजबाबदारपणाची असल्याचे कृषी सहायक संघर्ष समितीचे अध्यक्ष शिवराज माळी यांनी नमूद केले आहे. वाद उपस्थित करून या अधिकाऱ्यांनी राज्य व केंद्राचाही अपमान केला आहे, असेही समितीचे म्हणणे आहे. ‘‘ही योजना तलाठी, ग्रामसेवक व कृषी सहायकांकडे सोपवली होती. त्यांच्या सांघिक मेहनतीमुळेच पुरस्कार मिळाला. यामुळे एकट्या कृषी विभागाचा नव्हे तर पूर्ण राज्याचा सन्मान झालेला आहे. शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ झाल्याचा आनंद महसूल अधिकाऱ्यांना नसून पुरस्कार न मिळाल्याचे दुःख आहे,’’ असे माळी यांचे म्हणणे आहे.

केवळ शेतकऱ्यांनाच नव्हे तर कृषी खात्यालाही दुय्यम स्थान दिले जात असते. आपत्ती व्यवस्थापन, पीक पंचनामे, कोविड, निवडणुका अशा सर्व कामांमध्ये कृषी विभागाचा कर्मचारी बैलाप्रमाणे राबला. जनतेवर उपकार करत नाही ही समज आम्हाला आहे. पण काही लोकांच्या मूर्खपणामुळे पुरस्काराबाबत प्रश्‍नचिन्ह लागले आहे, असे समितीचे नमूद केले आहे.