यवतमाळ  : खरीप हंगामात कपाशीवर गुलाबी बोंड अळीचा मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव झाला. जिल्ह्यातील साडेतीन लाख शेतकऱ्यांचे नुकसान ३३ टक्केच्या वर झाल्याचे पंचनाम्यात समोर आले. मदत देण्यासंदर्भात शासनाने काढलेल्या २३ फेब्रुवारीच्या आदेशात पीक कापणी प्रयोगाची अट टाकल्याने शेतकऱ्यांची संख्या कमी झाली होती. या विरोधात शेतकऱ्यांनी आवाज उठवल्यावर अखेर हा शासन निर्णय रद्द करण्यात आला. परिणामी, पंचनाम्यातील साडेतीन लाख शेतकऱ्यांचा मदतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

२०१७ च्या खरीप हंगामामध्ये कापूस पिकावर बोंड अळीचा प्रादुर्भाव झाला. त्यात कापूस पिकांचे मोठे नुकसान झाले. त्यानंतर शासनाने पंचनाम्याचे आदेश दिले. महसूल व कृषी विभागाच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांकडून संयुक्त पंचनामे करण्यात आले. जिल्ह्यातील तीन लाख ५८ हजार ४८५ शेतकऱ्यांचे नुकसान ३३ टक्केवर झाल्याचे समोर आले. त्यात जिरायती शेतकऱ्यांची संख्या तीन लाख ५६ हजार ७३६ तर बागायती शेतकऱ्यांची संख्या एक हजार ७४९ आहे. बाधित क्षेत्रफळ चार लाख ९१ हजार हेक्‍टरवर होते. त्यासाठी प्रशासनाने अहवाल पाठवीत ३४९ कोटींची मागणी शासनाकडे केली होती.

या अहवालानंतर शासनाने मदतीसाठी जाहीर केलेल्या निर्णयात अनेक अटी घालण्यात आल्या. त्यात पंतप्रधान पीकविमा योजनेखाली करण्यात आलेल्या पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे मदत देण्यासंदर्भाची अट होती. या अटीमुळे जिल्ह्यातील १०१ महसुली मंडळांपैकी ४१ मंडळे बाद झाली होती. परिणामी, तब्बल एक लाख ३५ हजार ४२५ शेतकरी बोंड अळीच्या मदतीपासून मुकण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत होती. २३ फेब्रुवारीच्या शासन निर्णयास शेतकऱ्यांकडून कडाडून विरोध झाला. शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण होणारा रोष पाहता शासनाने ती अट रद्द करीत असल्याचा शासन निर्णय १७ मार्चला निर्गमित केला. त्यामुळे नुकसानाची मदत मंडळनिहाय न मिळता पंचनाम्याच्या आधारे दिली जाणार आहे. 

प्रशासनाचा पाठपुरावा बोंड अळीच्या प्रादुर्भावामुळे कापूस पिकांच्या झालेल्या नुकसानामुळे जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांवर मोठे संकट ओढवले होते. त्यात पीक कापणी प्रयोगाच्या अटीने भर घातली. ही अट रद्द करण्यात यावी, यासाठी शेतकऱ्यांनी शासनावर दबाव टाकला. त्यासंदर्भात प्रशासनानेही पाठपुरावा केल्याने शेतकऱ्यांच्या पदरी हे मोठे यश पडल्याचे मानले जाते.