पुणे ः राज्यातील तेरा साखर कारखान्यांनी परवाना न घेताच शेतकऱ्यांचा ऊस गाळप करण्याचे धाडस केले आहे. या कारखान्यांवर कारवाई होईल, असा इशारा साखर आयुक्तालयाने दिला आहे. मात्र, ‘‘आम्हाला कारवाईपेक्षा शेतकऱ्यांचा ऊस पूर्णतः कसा गाळप होईल, या विषयी जास्त चिंता आहे,’’ अशी भूमिका साखर उद्योगातील काही पदाधिकाऱ्यांनी घेतली आहे.  राज्यात सध्या १४१ साखर कारखान्यांची धुराडी पेटलेली आहेत. त्यात ६८ सहकारी व ७२ खासगी कारखान्यांचा समावेश आहे. यंदा विक्रमी ऊस उपलब्ध असल्याने साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी सूक्ष्म नियोजनाला प्राधान्य दिले आहे. ‘‘आम्हाला प्राप्त होत असलेल्या माहितीनुसार आतापर्यंत १३ साखर कारखान्यांनी परवाना न घेताच धुराडी पेटविली आहे. तथापि, या विषयी प्रत्येक कारखान्याबाबत अधिकृत तपशील हाती आलेला नाही. मात्र, यातील सहा कारखान्यांची माहिती हाती आली आहे. त्यात नियमांचा भंग झालेला आहे,’’ अशी माहिती साखर आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी दिली.  विनापरवाना गाळप सुरू केल्याबद्दल प्राथमिक चौकशी पूर्ण करून आधी या कारखान्यांना कारवाईच्या नोटिसा बजावल्या जातील. त्यांचे म्हणणे ऐकून पुढील टप्प्यात प्रतिटन ५०० रुपये दंड लावला जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, कारखाना असा दंड लगेच भरण्याच्या तयारीत नाहीत. दंडाची नोटीस घेऊन देखील कारखाने आपले गाळप सुरू ठेवणे व हंगाम समाप्त होताच दंडात्मक कारवाई रद्द करण्यासाठी राज्य शासनाकडे धाव घेणे, अशी व्यूहरचना काही कारखान्यांनी आखली आहे.   साखर कारखान्यांच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘‘शेतकऱ्यांचा ऊस गाळपा विना उभा राहिला आणि तो जळाला तर कार्यक्षेत्रात कारखान्यांची नाचक्की होते. त्यामुळे परवाना न घेता गाळप सुरू करण्याशिवाय पर्यायच नव्हता. कायद्यानुसार गाळप हंगामाचे कामकाज होते की, नाही हे बघण्याची जबाबदारी साखर आयुक्तालयाची असल्याचे आम्हाला मान्य आहे. त्यामुळे आम्ही साखर आयुक्तालयाच्या कायदेशीर कामकाजात घाईघाईने  कोणताही अडथळा आणणार नाही. मात्र, कायद्यापेक्षाही प्राप्त स्थितीत आम्हाला शेतकऱ्यांची बाजू पहावी लागली व गाळप सुरू करावे लागले, अशी बाजू आम्ही राज्य शासनासमोर मांडू.’’   कारवाईबाबत संभ्रम राज्य शासनाचा देखील प्रयत्न साखर कारखान्यांवर कारवाई करण्यापेक्षा जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांचा ऊस गाळला जावा, असाच असल्याचे सहकार विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. ‘‘एफआरपी चुकती केली नाही म्हणून काही कारखान्यांना यंदा अद्यापही गाळप परवाना देण्यात आलेला नाही. मात्र, एफआरपी बुडविण्याची भूमिका या कारखान्यांची नव्हती.’’ असेही हा अधिकारी म्हणाला.