रत्नागिरी : ग्राहकांना अधिक सुविधा देण्यासाठी गावपातळीवर हवा तो कर्मचारी निवडून त्याची नेमणूक करण्यासाठी ‘ग्राम विद्युुत व्यवस्थापक’ योजना सुरू केली; मात्र दोन वर्षात अर्ज मागवूनही त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे ती योजना गुंडाळण्याची वेळ महावितरणवर आली आहे.

महावितरणने २०१७ मध्ये ही योजना सुरू केली. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात तीन हजार लोकसंख्येपर्यंच्या ग्रामपंचायतीच्या हद्दीमध्ये महावितरण कंपनीमार्फत ग्राम विद्युत व्यवस्थापक पुरविले जाणार आहेत. कंपनीकडून दिल्या जाणाऱ्या सेवेसाठी ग्रामपंचायतींनी फ्रॅन्चायजी म्हणून काम करायचे आहे, असे शासन निर्णयात स्पष्ट आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्याचे शासनाचे आदेश आहेत. महावितरणमार्फत करण्यात येणारी मीटर रीडिंग, वीज देयकांचे वाटप, वीज पुरवठा खंडित झाल्यास तत्काळ दुरुस्त करून तो पूर्ववत करणे, नवीन वीज जोडणी ही कामे ग्रामपंचायतींनी ग्राम विद्युुत व्यवस्थापकाच्या माध्यमातून करून घेणे या योजनेचा उद्देश आहे. 

कमी मनुष्यबळामुळे कंपनीला कसरत करावी लागते. त्यामुळे सेवेवर परिणाम होतो. त्याला पर्याय म्हणून ग्राम विद्युुत व्यवस्थापक ही योजना पुढे आली. गावाच्या मागणीनुसार हवा तो कर्मचारी देता येणार आहे. त्याचे मानधन महावितरण करणार आहे. प्रत्येक ग्राहक नऊ रुपये किंवा तीन हजार यापैकी जास्त असणारी रक्कम मानधन म्हणून देण्यात येणार आहे.

विद्युत महावितरण कंपनीकडून हे मानधन अदा करण्याचे निर्देश आहेत. जबाबदारीपेक्षा जास्त काम केल्यास त्याला त्याचा आर्थिक फायदाही दिला जाणार आहे. एकंदरीत महावितरणची ग्राहकाभिमुख सेवा देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र दोन वर्षामध्ये अर्ज मागवूनही तरुणांनी याकडे पाठ फिरवली.