अकोला ः कोरोनाचे संकट वाढल्याने राज्य सरकारने उपाययोजना करण्यासाठी राज्यात आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, मदत पुर्नवसन, अन्न पुरवठा खात्यांना प्राधान्यक्रम दिला आहे. असे असले तरी यामध्ये पोलिस दलासोबतच अत्यावश्यक सेवेतील सर्व विभागांना प्राध्यान्य देणे गरजेचे असून प्रत्येक विभागाला ३३ टक्के इतकीच रक्कम दिली जाणार आहे. त्यामुळे समर्पित होणाऱ्या ६७ टक्के निधीचे पुढील सहा महिन्याचे नियोजन आणि संघटीत - असंघटीत कामगार, शेतकरी, शेतमजूर व बेरोजगार यांच्याबाबतीत ठोस उपाययोजना करण्याची गरज असल्याची मागणी वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र पातोडे यांनी केली आहे. 

आरोग्य विभाग सोडल्यास कुठल्याही खात्याला बांधकाम न करण्याचे आदेश दिले आहेत. शिवाय शक्य तिथे आर्थिक तडजोड, काटकसर करण्याच्या सूचना अर्थ विभागाने दिल्या आहेत. त्याचा सर्वात मोठा फटका नव्या नोकरभरतीला बसणार आहे. फडणवीसांच्या काळात रखडलेली ७२ हजार जागांची नोकर भरती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. मात्र, कोरोनामुळे कुठल्याही प्रकारची नोकरभरती न करण्याचे आदेश अर्थ विभागाने दिले आहेत. परंतु आरोग्य, पोलिस विभागातील भरती थांबवली जाऊ नये, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. 

शहरी भागातही हवा १०० दिवस रोजगार  शेतकऱ्यांची रब्बी पिके घरात पडून आहेत. त्याची खरेदी शासनाने करून घेतली पाहिजे. सोबतच शेतकऱ्यांना खरीप पिकांच्या पेरणी आणि मशागतीकरिता बियाणे, खते तसेच दहा हजार रुपये रोख दिले पाहिजेत. रोजगार हमी योजनेची कामे बंद आहेत ते शारीरिक अंतर राखून तातडीने सुरू करण्यात यावी व शहरी भागात देखील १०० दिवस रोजगार देण्याची योजना राबविण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.