नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीस सर्वोच्च न्यायालयाने आज (ता.१२) अखेर स्थगिती दिली आहे. तसेच या प्रश्‍नी चार सदस्यीय तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली असून, ही समिती सर्वोच्च न्यायालयाला आपला अहवाल सादर करणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारीच कायद्यांच्या अंमलबजावणीस स्थगितीचे संकेत दिले होते. 

नव्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू असताना यासंदर्भात दाखल विविध याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सोमवार (ता.११)पासून सुनावणी सुरू झाली. तीन सदस्यीय खंडपीठाचे प्रमुख सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या समोर सुरू असलेल्या या सुनावणीत मंगळवारी (ता.१२) याबाबतचा निकाल देताना केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजाणवीस पुढील निर्णयापर्यंत स्थगिती दिली आहे. तसेच या प्रश्‍नी सविस्तर चौकशीसाठी चार सदस्यीय समितीची स्थापना केली असून, ही तज्ज्ञ समिती आपला अहवाल न्यायालयास सादर करणार आहे. या समितीत भारतीय किसान युनियनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपिंदरसिंग मान, योजना तज्ञ डॉ. प्रसाद जोशी, कृषी अर्थशास्त्री अशोक गुल्हाटी आणि शेतकरी संघटना (जोशी)चे अध्यक्ष अनिल घनवट यांचा समावेश आहे.