पुणे: लॉकडाउनमधील विविध अडचणींना तोंड देत राज्यातील साखर कारखान्यांनी गेल्या पंधरा दिवसांत पुन्हा १७५ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा केले आहेत. आतापर्यंत ९७ टक्के एफआरपी चुकती झाली आहे. पावणे दोनशे कोटी रुपये वाटले गेल्याने आता १०० टक्के एफआरपी वाटणाऱ्या कारखान्यांची संख्या १०६ झाली आहे. अजूनही तीन टक्के एफआरपी थकीत आहे. ‘‘राज्यातील १४४ कारखान्यांनी ५५० लाख टन उसाची खरेदी यंदा केली होती. बिलापोटी कायद्यानुसार १३ हजार २९६ कोटी रुपये कारखान्यांनी चुकते करणे आवश्यक होते. मात्र, अजूनही ४७१ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना दिलेले नाहीत. त्यासाठी कारखान्यांच्या मागे आम्ही तगादा लावलेला आहे,’’ अशी माहिती साखर आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी दिली.  कारखान्यांनी आतापर्यंत १२ हजार ८६६ कोटी रुपये वाटलेले आहेत. ही रक्कम एकूण देय एफआरपीच्या ९७ टक्के इतकी आहे. राज्यातील ९ कारखान्यांचे आर्थिक नियोजन साखर आयुक्तालयाला आहे. कारण, या कारखान्यांनी ४० टक्क्यांपर्यंत एफआरपी थकवलेली आहे.  यंदा २३ कारखान्यांनी ८० ते ९९ टक्के एफआरपी दिली आहे. सहा कारखान्यांनी ६० ते ८० टक्के पेमेंट केले आहे. ती वसुल करण्याचे आव्हान साखर आयुक्तालयासमोर आहे. गेल्या हंगामात मात्र याच कालावधीत १०२ कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचे एक हजार ४३६ कोटी रुपये थकवले होते. त यंदा थकीत रक्कमेचे प्रमाण ६७ टक्क्यांनी घटलेले आहे.  ‘‘लॉकडाउनमुळे कारखान्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात साखर पडून आहे. निर्यातीत देखील अडथळे आल्याने कारखान्यांकडे पुरेसा पैसा आला नाही. परिणामी एफआरपी थकली आहे. कोरोनामुळे देशी व विदेशातील साखर बाजारावर झालेला परिणाम आणि त्यामुळे कारखान्यांचे आर्थिक गणित बिघडले. ही वस्तुस्थिती पाहून यंदा अद्याप एकाही कारखान्यावर प्रत्यक्ष आरआरसी (महसुल वसुली प्रमाणपत्र) कारवाई करण्यात आलेली नाही,’’ असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.