जळगाव ः आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय व अमेरिकन कापूस गाठींचे (एक गाठ १७० किलो रुई) दर जवळपास एकसारखेच असून, देशांतर्गत मिलना चांगल्या दर्जाचा कापूस परदेशातून पवरडणाऱ्या दरात व चार महिन्यांच्या उधारीवर (लेटर ऑफ क्रेडिट) मिळत असल्याने आयात मागील हंगामाऐवढीच होईल, अशी चिन्हे आहेत. यातच देशांतर्गत बाजारात परकी कापूस गाठींचा व्यापार कमी व्हावा, स्थानिक कापसाला उठाव राहावा, यासाठी कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या सदस्यांसह काही जिनिंग प्रेसिंग कारखानदारांनी कापूस गाठींच्या आयातीवर शुल्क वाढविण्याची किंवा निर्बंध आणण्याची मागणी पुढे रेटली आहे.  मागील हंगामात वस्तू व सेवा करासंबंधीच्या रिव्हर्स कनसेप्ट मॅकेनिझम (आरसीएम) प्रणालीत दुरुस्ती करण्यासह आयातीवर शुल्क लागू करण्यासाठी मध्यांचल (मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र)मधील काही जिनिंग प्रेसिंग कारखानदारांच्या संघटना, या भागातील कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या सदस्यांनी तत्कालीन वित्तमंत्री पीयूष गोयल यांची दिल्ली येथे भेट घेतली होती. हीच मागणी पुन्हा एकदा कापूस प्रक्रिया उद्योगातून सुरू झाली आहे.  अर्थातच या हंगामात देशांतर्गत बाजारात कापसाची मागणी सुमारे ४०० लाख गाठींची आहे. तर उत्पादन सुमारे ३३० ते ३४० लाख गाठींपर्यंत येऊ शकते. यातच भारतात उत्पादन न होणाऱ्या पिमा व गिझा प्रकारच्या (३५ मिलिमीटर लांब धाग्याच्या कापूस गाठी) सुमारे पाच ते सहा लाख गाठींची आयात देशातील मिलांना करावीच लागणार आहे. यातच भारतात उत्पादित होणाऱ्या २९ ते ३० मिलिमीटर लांब धाग्याच्या गाठींची आयातही देशातील काही मिला अमेरिका, ऑस्ट्रेलियाकडून करण्याच्या तयारीत आहेत. कारण भारतीय गाठींचे जे दर आहेत, तेच दर अमेरिकेच्या गाठींना सद्यःस्थितीत आहेत.  भारतीय खंडीला (३५६ किलो रुई) सध्या ४१००० ते ४२००० रुपये दर आहेत. असेच दर अमेरिकेच्या खंडीला आहे. तेथील कापूस गाठी अधिक दर्जेदार व परवडणाऱ्या दरात उधारीवर मिळत असल्याने ही आयात वाढू शकते. उधारीवर आयातीसंबंधी आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांची सुविधा व आयातीसंबंधी प्रोत्साहन उपक्रमांतर्गत आयातदारांना बॅंक लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) पाठवणूक करणाऱ्या संस्था, एजंट यांना द्यावे लागतेय.  या महिन्यात लेटर ऑफ क्रेडिटवर झालेले काही व्यवहार तर जुलैमध्ये पैसे अदा करण्याच्या अटीनेही परकी निर्यातदारांनी निश्‍चित केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. याचा फटका मात्र देशांतर्गत बाजारातील कापूस गाठींच्या व्यापाराला बसू शकतो.  आयातीच्या भीतीने देशांतर्गत बाजारात कापूस गाठींच्या दरांवर दबाव आहे. शिवाय ३६ ते ३७ मिलिमीटर लांब धाग्याच्या तमिळनाडू व ओरिसा भागांत उत्पादित होणाऱ्या सुविन कापूस गाठींचे दर प्रतिखंडी ५७ हजार रुपयांपर्यंत आहेत. हे दर नोव्हेंबरमध्ये ६१ हजार रुपयांपर्यंत होते. तर ३४ मिलिमीटर लांब धाग्याच्या मध्य प्रदेशातील डीसीएच प्रकारच्या कापसाचे किंवा खंडीचे दर ५१ हजार रुपयांपर्यंत आहेत.  मागील हंगामात सुमारे २० लाख गाठींची आयात झाली. या हंगामात ही आयात २४ ते २५ लाख गाठी एवढी होऊ शकते. ही आयात कमी झाली, तर देशातील सुविनसह डीसीएच व २९ मिलिमीटर लांब धाग्याच्या कापूस गाठींना उठाव राहील किंवा दरांवरील दबाव कमी होऊ शकतो; परंतु सध्या आयातीचा खुला पर्याय मिलसमोर आहे.  निर्यातदार, तज्ज्ञांची बैठक पुढील ६ ते ८ मार्च यादरम्यान देशातील कापूस उद्योगातील मंडळी, कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडिया, तज्ज्ञ आदींची एक महत्त्वपूर्ण परिषद मुंबईमधील एका पंचतारांकित हॉटेलात होत आहे. या हॉटेलात जागतिक कापूस बाजार, मागणी, अडचणी या संदर्भात चर्चा होऊन कापूस उद्योगाची पुढची दिशा ठरेल, अशी माहिती मिळाली.  प्रतिक्रिया

कापूस आयातीवर शुल्क कींवा निर्बंध ही आमची मागील हंगामापासूनची मागणी आहे. सध्याच्या स्थितीत आयात शुल्क लावले तर देशांतर्गत बाजारातील कापूस दरांवरील दबाव दूर होईल.  - अनिल सोमाणी,  सदस्य, कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडिया