मुंबई : वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा कृषी आणि ग्रामीण क्षेत्राच्या विकासाला मोठी चालना देणारा आहे. अर्थसंकल्पात ग्रामीण विकास, ग्रामीण रस्ते, ग्रामस्थांना घरे अशा विविध बाबींसाठी मोठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. भविष्यात ग्रामीण भागाचा चेहरामोहरा बदलण्यास प्रोत्साहन देणारा हा अर्थसंकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया ग्रामविकास आणि महिला – बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली.

ग्रामीण जनतेच्या दळणवळणासाठी वरदान ठरलेल्या मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत मागील ३ वर्षामध्ये २ हजार ६०० कि.मी. रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली आहेत, ७ हजार ६०० कि.मी. लांबीची कामे प्रगतीपथावर आहेत.  सन २०१८-१९ मध्ये सुमारे ७ हजार कि.मी. लांबीचे रस्ते पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असून त्यासाठी २ हजार २५५ कोटी रुपयांचा निधी मंजुर करण्यात आला आहे. ई-गव्हर्नन्स साठी ११४ कोटी रुपये तर पेसा अंतर्गत आदीवासी ग्रामपंचायतींसाठी २६७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

गावांमध्ये मुख्यमंत्री ग्रामीण सांडपाणी प्रक्रिया व्यवस्थापन प्रकल्प ही नवीन योजना आज अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आली. या योजनेसाठी ३३५ कोटी रुपये इतका निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. या योजनेमुळे ग्रामस्वच्छतेच्या चळवळीस मोठी चालना मिळेल. ग्रामीण भागातील जनतेला ई-शिक्षण, ई-आरोग्य व इतर माहिती तंत्रज्ञान आधारित सुविधेचा लाभ मिळण्यासाठी भारत नेट कार्यक्रमांतर्गत टप्पा १ अंतर्गत सुमारे १४ हजार ग्रामपंचायतींची जोडणी झाली आहे, तर टप्पा २ महानेट योजनेखाली सुमारे १३ हजार ग्रामपंचायती जोडण्यात येणार आहेत. यासाठीही ११५ कोटी रुपयांचा नियतव्यय अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना दरवर्षी आदिवासी उपयोजनेच्या नियतव्ययाच्या ५ टक्के निधी उपलब्ध करुन देण्याच्या योजनेस मंजूरी देण्यात आली आहे. पेसा ग्रामपंचायतींना एकूण आदिवासी घटक कार्यक्रम नियतव्ययाच्या एकूण ५ टक्के थेट अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून यासाठी २६७ कोटी रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठीही राज्य हिश्श्याची पुरेशी रक्कम अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यात आली आङे. व्याज अनुदान योजना बँकामार्फत संपूर्ण राज्यात राबविण्यात येणार आहे. ग्रामीण भागासाठी या योजनेखाली १० लाखापेक्षा जास्त लाभार्थ्यांची नोंदणी करण्यात आली आहे. यापैकी सुमारे ४ लाख घरांचे नियोजन करण्यात आले असून बांधकाम वेगवेगळ्या टप्प्यावर आहे. १ हजार १४० कोटी रुपये एतकी भरीव तरतूद यासाठी करण्यात आली आहे.

राज्यातील कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी शासनाने गेल्या काही वर्षात विविध उपाययोजना केल्या आहेत. राज्यातील आदिवासी क्षेत्रातील १६ जिल्ह्यासाठी तसेच बिगर आदिवासी क्षेत्रातील अतितीव्र कुपोषित बालकांसाठी (SAM) ग्राम बालविकास केंद्र (VCDC)योजना सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेसाठी २१ कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला आहे.