अकोला : गत हंगामात बाजारात कमी भाव मिळाल्याने शासनाने सोयाबीनला २०० रुपये क्विंटल याप्रमाणे अनुदान जाहीर केले. मात्र, अद्यापही अनुदानापोटी सात कोटी ५६ लाख ४९ हजार २७७ रुपये थकीत आहेत. २२ हजार ९२७ शेतकऱ्यांचीही रक्कम असून शासनाने ती तातडीने अदा करावी, अशी मागणी शेतकरी जागर मंचाने केली अाहे. तसेच मूग व उडदाची शासकीय खरेदी त्वरित सुरू करावी, फवारणी करताना विषबाधेमुळे मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना मदत करावी, तसेच अकोला जिल्ह्यातील जाहीर झालेली पैसेवारी रद्द करावी, अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाकडे करण्यात अाली अाहे.
मागील खरीप हंगामात सोयाबीन काढणीनंतर बाजारात दर घसरले होते. शेतकऱ्यांनी बाजारसमितीत विक्री केलेल्या सोयाबीनला २०० रुपये प्रतिक्विंटल व २५ क्विंटल मर्यादेत अनुदान देण्याची घोषणा शासनाने केली होती. यासाठी प्रस्ताव मागविण्यात अाले. शेतकऱ्यांनी दाखल केलेल्या प्रस्तावांपैकी २२ हजार ९२७ शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव मंजूर झाले. त्यासाठी सात कोटी ५६ लाख ४९हजार २७४ रुपये एवढी मदत अाहे. परंतु, हा पैसा दुसरा हंगाम अाला तरी मिळालेला नाही. शासनाने तातडीने ही रक्कम द्यावी अशी मागणी सातत्याने होत अाहे. मात्र त्याबाबत अद्यापही शासनाकडून गांभीर्याने कार्यवाही झालेली नाही.
यावर्षी मूग व उडीद या पिकांचे नुकसान झाले. सरासरी उत्पादकता घटलेली अाहे. सध्या मूग व उडीद बाजारात विक्रीला अाला तरी हमीभावही मिळत नाही. सरकार कारवाई करेल या भीतीने व्यापारीही सौदे करण्यास मागेपुढे करीत अाहेत. उडदाला २८०० ते ३००० रुपये एवढा कमी दर मिळत आहे. शासकीय खरेदी सुरू झाली तर शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला निदान भाव मिळेल. यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात. यवतमाळसह राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये फवारणी करताना विषबाधेमुळे शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला. याची चौकशी करून वितरक तसेच उत्पादक कंपनीविरुद्ध योग्य कारवाई करण्याची गरज शेतकरी जागर मंचाने व्यक्त केली आहे.
अकोला जिल्ह्यात नुकतीच जाहीर झालेली पैसेवारी चुकीची व शेतकऱ्यांची फसवणूक करणारी अाहे. पिकांची उत्पादकता घटली असताना पैसेवारी वाढली अाहे. कमी पावसामुळे पिकांचे अतोनात नुकसान झालेले अाहे. याचा शासनाने विचार करून पैसेवारी रद्द करावी, अशी मागणी करण्यात अाली अाहे. शेतकरी जागर मंचाचे मनोज तायडे, राजू मंगळे, प्रशांत गावंडे, सैय्यद वासीफ, शेख अन्सार, जगदीश मुरुमकार, उखर्डा दांदळे, रघुनाथ दादंळे, कृष्णा अंधारे, विजय देशमुख यांनी याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाला निवेदन पाठवले.
