सोलापूर  ः जिल्ह्यातील विधानसभेच्या ११ जागांसाठी बहुतके सर्व ठिकाणी चुरस लागली आहे. प्रमुख पक्षांसह अनेक ठिकाणी अपक्षही रिंगणात उतरले आहेत. राजकीयदृष्ट्या कधी नव्हे ती चुरस यंदाच्या निवडणुकीत पाहायला मिळत आहे. आता प्रचारही चांगलाच शिगेला पोचला आहे. आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. या सभांमध्ये देश आणि राज्यपातळीवरील अनेक विषय विविध नेत्यांकडून उपस्थित केले जात आहेत. पण शेतीसंबंधित काही ठराविक मुद्दे सोडले तर शेतकऱ्यांचे मूळ प्रश्‍न हवेतच विरल्याचे चित्र आहे.

गेल्या दोन वर्षापासून सातत्याने दुष्काळाच्या खाईत जिल्ह्यातील शेतकरी अडकला आहे. आजही जिल्ह्यात निम्म्या भागात दुष्काळाची स्थिती आहे. ५० हून अधिक चारा छावण्या, तर तेवढेच किंबहुना त्यापेक्षाही अधिक पिण्याच्या पाण्याचे टॅंकर सुरू आहेत. खरीप पेरण्या काही भागात झाल्या, काही भागात वाया गेल्या, आता रब्बी पेरण्यांची गडबड सुरू आहे. पण आज-उद्या पुन्हा पाऊस पडेल, या आशेवर त्याही रखडत चालल्या आहेत. 

एकीकडे जिल्ह्यात हे चित्र असताना, निवडणूक जाहीर झाल्यापासून गावोगावी आणि तालुक्‍याच्या ठिकाणी विविध नेत्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नावर जोर लावून आश्‍वासनांचा भुलभुलैया सुरू आहे. जिल्ह्याची वरदायिनी असलेल्या उजनी धरणाचे पाणी ‘टेल टू हेड''  देण्यासाठी अक्कलकोट, मंगळवेढा, मोहोळचा काही भाग, उत्तर सोलापूर आणि दक्षिण सोलापूर तालुक्‍यातील शेतकरी वाट पाहत आहेत. पण त्याबाबत काहीच बोलले जात नाही. 

द्राक्ष, डाळिंबाचा जिल्हा म्हणून ओळख असलेल्या या जिल्ह्यात आजही द्राक्षासाठी स्वतंत्र मार्केट उभारले गेले नाही. डाळिंबाचे उत्पादन, प्रक्रिया, निर्यात या अनुषंगाने अनेक प्रश्‍न आहेत. पण त्यावर कोणताही लोकप्रतिनिधी वा नेते बोलायला तयार नाहीत. देश आणि राज्य स्तरावरच्या अनेक प्रश्‍नांवर मात्र नुसते धुमशान सुरू आहे. शहरातील तीन मतदारसंघ सोडले, तर जिल्ह्यातील सर्वाधिक ८ मतदारसंघ ग्रामीण भागाशी आणि थेट शेतकऱ्यांशी निगडित आहेत.

काही नेते शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि कर्जमाफी यांसारखे विषय चवीपुरते चघळतही आहेत. पण शेतमालाला हमीभाव, नैसर्गिक आपत्तीतील मदत, पीककर्जातील सुसह्यता, कर्जमाफीतील त्रुटी यावर फारशा गांभीर्याने बोलत नाहीत, असे दिसते. सध्या केवळ वैयक्तिक आरोप-प्रत्यारोप आणि विकासाची स्वप्ने दाखवत प्रचाराचा ज्वर वाढवला जातो आहे. त्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांकडे दुर्लक्ष झाले आहे.