मुंबई ः मुंबईजवळच्या अरबी समुद्रात उभारण्यात येणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आंतरराष्ट्रीय स्मारकाच्या निविदा प्रक्रियेत गैरव्यवहार झालेला नाही, असा निर्वाळा सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी मंगळवारी (ता. २५) विधानसभेत दिला; तसेच या प्रकल्पाचे महालेखाकारांकडून नियमित लेखापरीक्षण झाले असून, त्यांच्या काही मुद्यांबाबत कार्यपद्धतीनुसार निरीक्षणे नोंदवली असल्याचे चव्हाण यांनी लेखी उत्तरात म्हटले आहे.

याबाबत आमदार महेंद्र दळवी, माणिकराव कोकाटे, चंद्रकांत निंबा पाटील, प्रकाश फातर्पेकर, प्रताप सरनाईक, भास्कर जाधव, सुनील राऊत आदींनी तारांकित प्रश्न विचारला होता. उच्चस्तरीय सुकाणू समितीने निविदा, अटी व शर्थी यांच्या मर्यादेत; तसेच स्मारकाच्या एकूण २१० मीटर उंचीमध्ये बदल न करता प्रकल्पाची किंमत कमी करण्याच्यादृष्टीने एल अॅण्ड टी कंपनीसोबत वाटाघाटी करण्यास दिलेल्या निर्देशास अनुसरून प्रकल्पाची किंमत निश्चित करण्यात आली. त्यानुसार स्मारकाची उंची २१२ मीटर अंतिम करण्यात आली असून, भरावाचे क्षेत्रफळ किमान ६.८० हेक्टर करण्यात आले. किंमत निश्चित केल्यानंतर कंत्राटाची किंमत २ हजार ५८१ कोटी रुपये अधिक वस्तू आणि सेवाकर अशी निश्चित केली, असे चव्हाण यांनी उत्तरात नमूद केले आहे.