नागपूर ः शेतीमालाची निर्यात दुपटीने वाढविण्याचे उद्दिष्ट केंद्र सरकारने निश्‍चित केले आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्राचे स्वतंत्र निर्यात धोरण जाहीर करण्यात येणार आहे. त्याकरिता कृषी आयुक्‍तांच्या अध्यक्षतेत नऊ सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.  देशाची शेतीमाल निर्यात दुपटीने वाढविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार एप्रिल ते डिसेंबर २०१८ या कालावधीत भारताची शेतीमाल निर्यात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ४६ टक्‍क्‍यांनी घटली. किमतीमध्ये ५० टक्‍के घट होती. २०१६-१७ मध्ये २४९.७०२ टन गव्हाची निर्यात झाली. एप्रिल ते डिसेंबर २०१८ या कालावधीत त्यात घट होत ही निर्यात १३५.२८४ टनांवर पोचली. नॉन बासमती तांदूळ व इतर शेतीमालाच्या बाबतीत देखील हेच घडले. त्यामुळे शेतीमालाचा दर्जा सुधारण्यासोबतच निर्यात दुप्पट करण्यासाठी केंद्र सरकारने उद्दिष्ट निश्‍चित केले आहे. यात आपला सहभाग नोंदविण्याकरिता महाराष्ट्राचे स्वतंत्र कृषी निर्यात धोरण तयार केले जाणार आहे.  महाराष्ट्र राज्य हे द्राक्ष, डाळिंब, कांदा या शेतीमालाच्या निर्यातीत देशात क्रमांक एकवर आहे. त्यासोबतच केळी, भाजीपाला, तांदूळदेखील महाराष्ट्रातून निर्यात होतो. ही निर्यात वाढावी, याकरिता समिती निर्यात धोरणा अंतर्गत शिफारस करेल.  समितीत यांचा आहे समावेश समितीचे अध्यक्ष कृषी आयुक्‍त आहेत. सदस्यांमध्ये आयुक्‍त पशुसंवर्धन, आयुक्‍त दुग्ध व्यवसाय विकास, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक महाराष्ट्र राज्य वखार मंडळ, कार्यकारी संचालक महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, संचालक फलोत्पादन, डॉ. धनंजय परकाळे, सह्याद्री ॲग्रोचे विलास शिंदे, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे उपसरव्यवस्थापक बी. एन. पाटील यांचा समावेश करण्यात आला आहे.