पुणे : कीटकनाशके कायद्यानुसार नोंदणी नसलेली उत्पादने मान्यताप्राप्त दुकानांमध्ये विक्री करण्यास तात्पुरती मुदतवाढ देण्यास कृषी आयुक्तालयाने ठाम नकार दिला आहे. त्यामुळे आता बिगरनोंदणीकृत उत्पादनांच्या कंपन्या न्यायालयात जाण्याची तयारी करीत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

राज्यात कृषी खात्याने परवाना दिलेल्या कृषीसेवा विक्री केंद्रांना नोंदणी नसलेल्या खते, कीडनाशकांची विक्री करण्यास राज्य शासनाने बंदी घातली आहे. यवतमाळमध्ये कीटकनाशकांमधून विषबाधा झाल्याचे प्रकरण घडल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. कीटकनाशके कायदा १९६८ च्या यादीत समाविष्ट नसलेल्या बिगर नोंदणीकृत पीकवाढ संजीवकांना तसेच खत नियंत्रण आदेश १९८५ मध्ये समाविष्ट नसलेल्या भूसुधारकांना व इतर उत्पादनांची विक्री यामुळे थांबली आहे.

याबाबत राज्याचे कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रतास सिंह यांची अॅग्रो इनपुट मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष राजकुमार धुरगुडे पाटील यांनी भेट घेतली. 'बिगर नोंदणीकृत कृषी निविष्ठा विकण्यास प्रतिबंध करणारा आदेश जारी केल्यानंतर शेतक-यांच्या समस्या वाढणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची उलट फसवणूक होईल. त्यामुळे २०१० च्या शासन निर्णयाप्रमाणे बिगरनोंदणीकृत उत्पादने विकण्यास परवानगी द्या, अशी मागणी असोसिएशनने केली.

कृषी आयुक्तांनी मात्र तशी मान्यता देण्यास ठाम नकार दिला. अर्थात, ही समस्या मांडण्यासाठी तुम्ही इतर पर्यायांचा विचार करावा, असा सल्लाही आयुक्तांनी दिला. 'कायद्यानुसार नोंदणी नसलेली कीटकनाशके, खत नियंत्रण कायदा तसेच केंद्रीय कीटकनाशक मंडळाच्या सूचित नसलेली संजीवके, भुसाधरके इतर उत्पादने मान्यताप्राप्त दुकानांमधून विकता येणार नाहीत. हा निर्णय कृषी आयुक्तालयाचा नसून राज्य शासनाचा आहे. आम्हाला कायद्यानुसार कामकाज करावे लागेल, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

बिगरनोंदणीकृत उत्पादनांना परवाना मिळवून देण्यासाठी यासाठी आधीच्या आयुक्तांनीच पुढाकार घेतला होता. त्यासाठी अनेक उत्पादनांच्या चाचण्या राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांच्या प्रक्षेत्रावर घेण्यात आल्या आहेत. या उत्पादनांच्या विषविषयक परीक्षणाचे कामदेखील सुरू आहे. त्यासाठी कंपन्यांनी लाखो रुपये खर्च केले आहेत. त्यामुळे कृषी आयुक्तालयाने घेतलेल्या दुहेरी भूमिकेवर कंपन्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

दरम्यान, आता अॅग्रो इनपुट मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनकडून न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू आहे. 'शासन याबाबत संभ्रमात टाकणारी भूमिका घेत आहे. आमची उत्पादने कृषी सेवा केंद्रांमधून विकली न गेल्यास ती इतर माध्यमातून विकली जातील. त्यामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक टाळण्यासाठी आता आम्हाला न्यायालयात जावे लागेल, असे असोसिएशनच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले.