मुंबई : परराज्यातील मजूर आणि कामगार यांना लॉकडाऊन काही प्रमाणात शिथिल झाल्यानंतर बऱ्याच दिवसांनी त्यांना त्यांच्या घरी जायला मिळते आहे. हे सर्व गरीब असून कोरोनामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती खालावलेली आहे. याचा मानवतेच्या दृष्टिने विचार करून रेल्वेने त्यांच्याकडून तिकीट शुल्क आकारू नये, अशी विनंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्राला केली आहे. रविवारी राज्यातील विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मंत्रालयातील सचिव , पोलिस अधिकारी यांच्याशी व्हिडीओ कॉन्फरन्स बैठकीत ते बोलत होते. 

गेल्या दोन दिवसांपासून राज्यातील अडकलेल्या मजूर, कामगार व श्रमिकांना त्यांच्या राज्यात पाठवणी सुरू झाली आहे. भिवंडी, नाशिकहून विशेष रेल्वे रवाना झाल्या आहेत. मंत्रालय नियंत्रण कक्षाद्वारे या सगळ्यावर देखरेख व समन्वय ठेवण्यात येत आहे. राज्यात अडकलेल्या मजुरांमध्ये उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड अशा राज्यातील मजूर मोठ्या संख्येने आहेत. सुमारे ५ लाख परप्रांतीय मजुरांची राज्य शासनाने त्यांना निवारा देऊन तसेच जेवणाखाण्याची साधारणत: ४० दिवस व्यवस्था केली तसेच जोपर्यंत सर्वजण आपापल्या ठिकाणी जात नाहीत तोपर्यंत ती व्यवस्था सुरूच आहे. 

निवारा केंद्रातील सर्व कामगारांची यादी अद्ययावत करावी. तसेच आज ना उद्या मुंबई, ठाणे, पुणे येथून विशेष रेल्वे सोडण्याचा निर्णय झाल्यास या कामगारांच्या प्रवासाचे व्यवस्थित नियोजन जिल्हाधिकारी तसेच इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी करावे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. 

मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेले मुद्दे 

परवानगी लॉकडाऊन नियमाप्रमाणे द्यावी  राज्याअंतर्गत ठिकठिकाणी अडकलेल्या व्यक्ती व प्रवाशांचे गट यांना त्या त्या जिल्ह्यांत जाण्याची परवानगी ही सर्व बाबींचा विचार करून व लॉकडाऊन नियमाप्रमाणे करावी. तसेच यात तक्रारी येऊ देऊ नयेत. अडकलेल्या व्यक्ती या नागरिक आहेत, परिस्थितीमुळे त्यांना थांबावे लागले आहे. त्यादृष्टीने याकडे पाहावे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.