पुणे : राज्यातील सुमारे दोन कोटी ५२ लाख नागरिकांच्या नावांवर सातबारा आहेत. त्यापैकी दोन कोटी २५ लाख सातबारा डिजिटल स्वाक्षरीकरण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. तर, १८ लाख ९० हजार उताऱ्यांमध्ये त्रुटी आहेत. या सातबारा उताऱ्यांमधील त्रुटी दूर करण्यासाठी तहसीलदारांसमवेत प्रांत अधिकाऱ्यांवरही जबाबदारी सोपविण्यात आल्याची माहिती महसूल विभागाच्या सूत्रांनी दिली. गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून राज्य सरकाराने ‘ई-चावडी’ हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे. त्यावर शासनाचे कामही वेगाने सुरू आहे. या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्यात ‘ई-फेरफार’चे काम हाती घेण्यात आले होते. त्यामध्ये सातबारा उताऱ्यांचे संगणकीकरण करण्यात आले आहे. त्यानंतर हस्तलिखित आणि संगणकीकृत सातबारे उतारे तंतोतंत जुळण्यासाठी सातबारा उतारा दुरुस्तीची मोहीम हाती घेतली. त्यासाठी चावडी वाचन मोहिमेअंतर्गत सातबारा उताऱ्याचे वाचन करून सातबारा उताऱ्यांमधील त्रुटी निदर्शनास निश्चित करण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर त्या त्रुटी दूर करण्याचे काम सुरू झाले आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून सातबारा उताऱ्यातील त्रुटी दूर करण्याचे काम सुरू आहे. ‘ई-फेरफार’ या प्रणालीद्वारे ऑनलाइन सातबारे उतारे देण्यासाठी सातबारे उतारे अचूक असणे अत्यंत आवश्यक आहे. हस्तलिखित आणि ई-फेरफार या संगणक प्रणालीतून देण्यात येणाऱ्या सातबारा उताऱ्यावरील नोंदीमध्ये तफावत असल्यास त्यातून नवीनच गोंधळ होऊ शकतो, हे ओळखूनच ही मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. हे दुरुस्तीचे काम तहसीलदार यांना देण्यात आले होते. मात्र, इतर शासकीय कामांमुळे ते काही प्रमाणात संथ गतीने सुरू होते. म्हणून हे काम गतीने होण्यासाठी आता प्रांतांना जबाबदारी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. सातबारा उताऱ्यांमध्ये या त्रुटी आहेत

दृष्टिक्षेपात ‘सातबारा’...