नवी दिल्ली : केंद्र सरकारकडून ‘पॉक्‍सो’ कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आलेल्या अध्यादेशास राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी रविवार (ता.२२) मंजुरी दिली. या नवीन अध्यादेशानुसार १२ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलींवरील बलात्कार प्रकरणात दोषी ठरलेल्यास फाशीची शिक्षा दिली जाईल. कायद्यातील अन्य तरतुदींनुसार, १६ वर्षांखालील मुलीवर बलात्काराच्या गुन्ह्यासाठी तुरुंगवासाची किमान शिक्षा ७ ऐवजी १० वर्षे करण्यात आली आहे. दोषींना जन्मठेपही होऊ शकते. त्याचप्रमाणे १२ वर्षांखालील मुलीवर बलात्काराच्या आरोपाखाली दोषी आढळल्यास किमान २० वर्षांचा तुरुंगवास किंवा जन्मठेप किंवा फाशीची शिक्षेची तरतूद वटहुकूमाद्वारे करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर फरारी आर्थिक गुन्हेगारांच्या अध्यादेशावरही राष्ट्रपतींनी शिक्कामोर्तब केले. या अध्यादेशाच्या कक्षेत १०० कोटी रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेचा समावेश असलेली प्रकरणे येतील. या अध्यादेशाद्वारे आरोपींना सहा आठवड्यांच्या आत फरारी घोषित केले जाईल. त्याचबरोबर आरोप सिद्ध होण्यापूर्वी अशा आरोपींची संपत्ती जप्त करणे किंवा विकण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.