धुळे : पुरेशी सदस्यसंख्या नसतानाही (कोरम) धुळे व नंदुरबार येथील जिल्हा परिषदेत काही विषय समित्यांच्या सभा उरकल्या जातात. संबंधित अनुपस्थित सदस्यांच्या सहमतीनंतरच या सभा घेऊन काही विषय मार्गी लावण्याचे प्रकार पदाधिकारी करीत असल्याची कुजबूज सदस्यांमध्ये सुरू आहे. 

नंदुरबार व धुळे जिल्हा परिषदेत निवडणुकीचे वातावरण आहे. यामुळे अनेकदा सदस्य सभेला येणे टाळतात. अशा स्थितीत प्रशासनाच्या पातळीवरील महत्त्वाच्या विषयासाठी सभा कोरम नसतानाही चालवावी लागते. कारण कोरम नसला तर सभा तहकूब करावी लागते. मग पुन्हा तहकूब सभा एक महिन्यात घ्यावी लागते. यासाठी नवी विषय सूची तयार करावी लागते. ती सदस्यांना पोच करावी लागते. यात वेळ जातो व संबंधित महत्त्वाचे विषय प्रलंबित असतात. धोरणात्मक विषय कोरम नसल्यास मंजूर केले जात नाहीत. परंतु प्रशासनाची मागणी लक्षात घेता काही विषय कोरम नसताना मंजूर केले जात असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली. 

काही महत्त्वाचे वित्तीय विषय मंजूर करून घेण्यासाठी सत्ताधारी आग्रही आहेत. त्यासाठी सर्व सदस्यांनी सभांना नियमीत उपस्थित राहणे गरजेचे असल्याचे प्रशासनातील मंडळीचे म्हणणे आहे. 

प्रशासनाला अधिकार बहाल करा आचारसंहिता लागू झाल्यास सभांना किंवा सदस्य, पदाधिकाऱ्यांना ५० लाख रुपयांवरील खर्चाचे विषय मंजूर करता येणार नाहीत. अशा स्थितीत काही महत्त्वाच्या विषयांना मंजुरी मिळण्याबाबत अडथळे येऊ नये, यासाठी आचारसंहितेच्या काळात प्रशासनाला विषय मंजुरीचे अधिकार बहाल करावेत, अशी मागणी काही सदस्यांनी केली.