जळगाव ः राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेतून बीजोत्पादन करण्यासंबंधी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना अनुदान देणे शासनाने बंद केले आहे. तसेच बीजोत्पादनासंबंधीच्या प्राधान्य कार्यक्रमातून वगळल्याने शासन दुजाभाव करत असून, केवळ महाराष्ट्र बियाणे उत्पादक महामंडळाचे (महाबीज) अस्तित्व कायम राहावे म्हणून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांबाबत बीजोत्पादनाविषयीच्या धोरणात बदल केला आहे, असा आरोप शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी केला आहे.  राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत महाबीजचे बियाणे पेरणाऱ्या शेतकऱ्यांना किलोमागे २५ रुपये अनुदान मिळते. परंतु हे अनुदान शेतकरी उत्पादन कंपनीने तयार केलेल्या बियाण्याला देणे शासनाने अचानक बंद केले. मागील वर्षी शेतकरी उत्पादन कंपन्यांना किमान आधारभूत दरात कडधान्याची खरेदी करण्याची मुभा होती. परंतु यंदा अजून या संबंधीचा निर्णय झालेला नाही. नाफेडला कडधान्य खरेदीचे अधिकार दिले आहेत. तसेच बीजोत्पादनासंबंधी ब्रीडर सीडचे वाटप करताना शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना यंदा कुठलेही प्राधान्य देण्यात आलेले नाही. डीबीटी फक्त कंपन्यांनाच का? बीजोत्पादन कार्यक्रमात शेतकरी उत्पादक कंपन्या उत्साहाने सहभागी झाल्या. खानदेशात काही कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणात हरभरा बियाणे यंदा उत्पादित केले. शासन आपल्या गरजेनुसार बियाणे खरेदी करीत होते. त्यापोटी अनुदानही मिळायचे. पण हे अनुदान आता डायरेक्‍ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) पद्धतीने शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना दिले जात आहे. पण महाबीजकडून बियाणे खरेदी करताना डीबीटीच्या निकषातून का वगळले आहे, असा मुद्दाही  शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडून उपस्थित केला आहे. ‘महाबीज’साठी खटाटोप ‘महाबीज’ संस्था ही बीजोत्पादन व इतर उपक्रमात मागे पडून शेतकरी उत्पादक कंपन्या पुढे जाऊ नयेत यासाठी कृषी विभागाने बीजोत्पादन कार्यक्रमात वेगळे नियम तयार केले. तसेच अनुदानही बंद केले. यातच ‘महाबीज’ ही संस्था मागील ४० वर्षे व्यावसायिक तत्त्वावर बीजोत्पादन, बियाणे यासंबंधी काम करत आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना उभारी मिळाण्याची गरज असून, शासनाने दुजाभाव बंद करावा, अशी मागणी शेतकरी कंपन्यांनी केली आहे.