जळगाव : केंद्र व राज्य सरकार, प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी शेती, पीक कर्ज वितरण, निधीबाबत रोज नव्या घोषणा करीत आहेत. परंतु, पीक कर्ज वितरणाची गती मात्र अतिशय संथ आहे.

अनेक बॅंका पीक कर्जासंबंधी काम करायला तयार नाहीत. महिनाभर थांबा, असे शेतकऱ्यांना सांगत आहेत. जिल्ह्यात सुमारे २८०० कोटी रुपये पीक कर्ज वितरण करायचे आहे. परंतु, जूनअखेरपर्यंत फक्त ९०३ कोटी रुपये पीक कर्ज वितरीत झाले आहे. 

कोरोनाचे कारण सांगून जळगाव शहरासह यावल, चोपडा, पाचोरा भागातील राष्ट्रीयीकृत बॅंका शेतकऱ्यांना बॅंकेत येण्यास मज्जाव करीत होत्या. धुळे जिल्ह्यातही अशीच स्थिती आहे. तेथे सुमारे ११०० कोटी रुपये पीककर्ज वितरण लक्ष्यांक आहे. पैकी ३८० कोटीदेखील वितरण झालेले नाही. तर, नंदुरबारात सुमारे ६०० कोटी रुपये पीककर्ज वितरित करायचे आहे. यातील २३० कोटीच कर्ज वितरण पूर्ण झाल्याची माहिती मिळाली. 

पीक कर्जवाटपाचा अघोषित बंद राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी पुकारला आहे. फक्त जिल्हा बॅंकेचे कामकाज सुरळीत सुरू होते. ग्रामीण, राष्ट्रीयीकृत बॅंका शेती, पीक कर्जाचे प्रस्ताव स्वीकारणे, बॅंक खाते उघडणे, माहितीमध्ये दुरुस्ती करून कर्ज वाढवून देणे, याची कुठलीही कामे करायला तयार नाहीत. 

लोकप्रतिनिधीही गप्प

कोरोनाची कारणे सांगून शेतकऱ्यांना ग्रामीण भागातील शाखांमधून परत पाठविले जात आहे. अग्रणी बॅंकेचे कुठलेही अधिकारी यासंदर्भात ठोस जबाबदारीने काम करायला तयार नाहीत. पीक कर्जवाटप जुलै महिना अर्धा संपण्यात आला, तरीदेखील कमीच असल्याने प्रशासनाची उदासिनता स्पष्ट होत आहे. कुणी याबाबत बैठका घेत नाही. लोकप्रतिनिधीही गप्प आहेत.