खानदेशात नव्या प्रकल्पांच्या केवळ घोषणाच
जळगाव : खानदेशात अनेक प्रकल्प अपूर्ण आहेत. त्यांच्यासाठी शासनाने कोणताही निधी दिलेला नाही. राजकीय लाभासाठी खानदेशातील केवळ तीन प्रकल्पांसाठी निधी दिल्याची तक्रार शेतकरी व संघटनांनी केली आहे.
धुळे जिल्ह्यातील सुलवाडे-जामफळ प्रकल्पास सुमारे २१०० कोटी निधी जाहीर केला आहे. तर जळगाव जिल्ह्यातील शेळगाव बॅरेज आणि वरखेडे लोंढे प्रकल्पासाठी केंद्राने अलीकडेच निधी जाहीर केला. सुमारे ३ हजार कोटी रुपये निधी खानदेशातील प्रकल्पांना मिळणार आहे. परंतु इतर महत्त्वाच्या प्रकल्पांबाबत मात्र कोणतीही ठोस तरतूद दिसत नाही, तशी तयारीही शासनाने केलेली नाही.
राज्य शासनाने दोन वर्षांपूर्वी गिरणा नदीवरील सात बलून बंधारे प्रकल्प एप्रिल २०१७ मध्येच हाती घेतले जातील, असे सांगितले होते. स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तशी घोषणा म्हसावद (ता. जि. जळगाव) येथे सभेत केली होती. या प्रकल्पांना केवळ मंजुऱ्या मिळत आहेत. निधीची कोणतीही तरतूद केलेली नाही. यासाठी ११०० कोटी रुपये निधी हवा आहे. अर्धा जिल्हा या बंधाऱ्यांमुळे पाणीटंचाईच्या समस्येपासून मुक्त होईल.
केंद्रीय प्रकल्पांमध्ये समाविष्ट केलेल्या तापी नदीवरील महाकाय जलपुनर्भरण प्रकल्पासाठीही कोणताही निधी दिलेला नाही. सुमारे ६ हजार कोटी रुपये निधी त्यासाठी हवा आहे. हा प्रकल्प महाराष्ट्र व मध्य प्रदेशला लाभदायी ठरणार आहे. सोबतच अंजनी, वाघूर या प्रकल्पांचे काम, कालवे पूर्ण झालेले नाहीत. गिरणा धरणाच्या पाटचाऱ्यांची अवस्था दयनीय आहे. निम्मे पाणी नादुरुस्त कालव्यांमुळे वाया जाते, असे शेतकरी मोतीलाल पाटील (चोपडा) व इतरांनी म्हटले आहे.