मुंबई: लॉकडाउनमुळे बंद झालेली कापूस खरेदी नियम पाळून पुन्हा सुरु करण्यात आली होती. परंतु खरेदीचा वेग कमी होता. तो खरेदी वेग वाढविण्याचा विषय मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी व्हीडिओ कॉन्फरन्सद्वारे घेतलेल्या राज्याच्या कृषि विभागाच्या आढावा बैठकीत निघाला. यावर खरेदीचा वेग वाढवत प्रत्येक केंद्रावर दररोज किमान शंभर गाड्या कापूस खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली. 

कापूस खरेदीत जे ग्रेडर सहकार्य करणार नाहीत त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पणन सचिवांना दिले. कापूस उत्पादकांकडे मोठ्या प्रमाणात आजही कापूस शिल्लक आहे. पावसाळ्यापूर्वी तो खरेदी होणे अत्यंत गरजेचे आहे असा सूर कृषी विभागाच्या आढावा बैठकीत निघाला. सध्या २० ते २५ गाड्या कापूस खरेदी होत असल्याची माहिती अनेक मंत्र्यांनी या बैठकीत उपस्थित केली. यावर सविस्तर चर्चा होऊन दररोज १०० गाड्या खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दररोज प्रत्येक केंद्रावर शंभर गाड्या कापूस खरेदी झालीच पाहिजे. यात जे ग्रेडर हयगय करतील त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी दिल्याचे देशमुख यांनी सांगितले. 

...तर गुन्हे दाखल होणार  इतर राज्यातून कापसाचे एचटीबीटी बियाणे मोठ्या प्रमाणात राज्यात येत असल्याच्या तक्रारींबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. राज्यात मोठ्या प्रमाणात प्रमाणित नसलेले बियाणे विक्रीला आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. जर आंध्रातील एचटीबीटी कापूस बियाणे व प्रमाणित नसलेले बियाणे जे कोणी विक्री करतील त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात येईल तसेच त्यांचे परवाने सुद्धा रद्द करण्यात यावेत असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी दिल्याचे श्री. देशमुख यांनी सांगितले.