औरंगाबाद  ः मराठवाड्यातील ७६ पैकी ५६ तालुक्‍यांमधील भूजल पातळीत घट झाली असून, खरीप पिके हातची गेली आहेत. पाणी, चाराटंचाई, मजुरीचा प्रश्‍न गंभीर बनला आहे. मुख्यमंत्री ३१ ऑक्‍टोबरच्या मुहूर्ताची वाट कशाला पाहत आहेत? असा सवाल काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण यांनी केला. मराठवाड्यात तातडीने दुष्काळ जाहीर करून शासनाने एकरी ५० हजार रुपयांचे अनुदान द्यावे, अशी मागणी राज्यपाल, मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मराठवाडा, विदर्भ, खानदेशमधील दुष्काळासंदर्भात काँग्रेसची चिंतन बैठक शनिवारी (ता. १३) औरंगाबाद येथे घेण्यात आली. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत श्री. चव्हाण म्हणाले, की मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांमध्ये यंदा दुष्काळाची मोठी दाहकता आहे. शासनाने मात्र आठपैकी पाच जिल्ह्यांची आणेवारी ५० पैशापेक्षा जास्त दाखवून या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर अन्याय केला आहे. शास्त्रीयपद्धतीने केंद्र शासनामार्फत दुष्काळ जाहीर करण्यात येईल, राज्य सरकार ३१ ऑक्‍टोबरला दुष्काळजन्य स्थिती जाहीर करेल, असे मुख्यमंत्री सांगतात. सरकारकडे पैसा नसल्याने दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी टोलवाटोलवी केली जात आहे. संपूर्ण मराठवाड्यात दुष्काळ जाहीर करून एकरी ५० हजार रुपये नुकसानभरपाई द्यावी, थकबाकीमुळे वीज तोडण्याची कारवाई थांबविण्यात यावी, कर्जमाफीचा लाभ देण्यात यावा, बोंड अळीचे अनुदान तातडीने द्यावे, या मागण्यांसाठी राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांची लवकरच भेट घेतला जाणार आहे, असे श्री. चव्हाण यांनी सांगितले. 

राज्यात वीजटंचाई निर्माण झाली असून, कोळसा नसल्याने वीजनिर्मितीवर परिणाम झाला आहे. ज्या राज्यांमध्ये निवडणुका आहेत तिथे महाराष्ट्राचा कोळसा वळविला आहे. तसेच पीक विम्यापोटी शेतकऱ्यांऐवजी कंपन्यांनाच मोठा फायदा होत आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी यंदा पीकविमा भरला नसल्याचे श्री. चव्हाण यांनी सांगितले.

हवामान खाते, कंपन्यांचे साटेलोटे ः विखे पाटील हवामान खात्याने यंदा १०२ टक्के पाऊस होईल, असा अंदाज व्यक्त केला होता. प्रत्यक्षात अनेक जिल्ह्यांत केवळ ६३ टक्के पाऊस झाला. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला. हवामान खाते व बियाणे उत्पादक कंपन्यांचे साटेलोटे आहे का? याची चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली.