मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई : राज्यातील अन्न व कृषी प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी तयार करण्यात आलेले धोरण मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी तातडीने सादर करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
वर्षा निवासस्थानी अन्न व कृषी प्रक्रिया उद्योगासंदर्भात करण्यात आलेल्या धोरणाचा आढावा घेण्यासाठी बैठक झाली. कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर या वेळी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस या वेळी म्हणाले, की अन्न व कृषी प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक आहे. या उद्योगामुळे कृषी क्षेत्र व शेतकऱ्यांना मोठा लाभ होणार आहे. अन्न प्रक्रिया उद्योगाला प्रोत्साहन देण्याकरिता केंद्र व राज्य शासनाच्या प्रचलित योजना आहेत. नाबार्डअंतर्गत २००० कोटींचा विशेष निधी उभारला आहे. त्याद्वारे वैयक्तिक युनीट उभारण्यासाठी अनुदान देण्यात येते. केंद्र शासनानेदेखील अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी कर सवलती दिल्या आहेत.
अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी फळ-भाजीपाला धुण्यासाठी पाणी लागते, त्यांना सुटसुटीतपणे पाणी परवाना देण्यासाठी सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. त्याचबरोबर शीतगृहासाठी वीज जास्त प्रमाणात लागते त्याचा विचार करता सवलतीच्या दराने वीजपुरवठा करण्याबाबत या वेळी चर्चा करण्यात आली. प्रदूषण न होणाऱ्या प्रक्रिया उद्योगांची यादी करून अशा उद्योगांना ना हरकत परवाना देण्याबाबत या वेळी चर्चा करण्यात आली. या सर्व बाबी धोरणात समाविष्ट करून तातडीने ते मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
या बैठकीस मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, उद्योग विभागाचे अपर मुख्य सचिव सुनील पोरवाल, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव अरविंद सिंह, ग्रामविकास विभागाचे सचिव असीम गुप्ता आदी उपस्थित होते. कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विजयकुमार यांनी सादरीकरण केले.