राज्यात दरवर्षी सुमारे १५ हजार कृषी पदवीधर बाहेर पडतात. कृषी शिक्षण, संशोधन व विस्तार ही जबाबदारी राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांच्या शिरावर आहे. या विद्यापीठांच्या समन्वय व मूल्यमापनाचे कार्य महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेने (एमसीएईआर) करणे अपेक्षित आहे. कृषी परिषदेकडून यंदा राज्यात प्रथमच कृषी पदवी प्रवेशासाठी सीईटी प्रक्रिया राबविली जात आहे. याबाबत कृषी परिषदेचे महासंचालक रवींद्र जगताप यांच्याशी झालेली झालेली ही बातचित. प्रश्न : कृषी महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश देण्यासाठी सीईटी लागू करण्याची गरज का भासली?

श्री. जगताप : वैद्यकीय, अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांप्रमाणेच राज्यातील कृषी पदवी शिक्षणक्रमांच्या प्रवेशासाठी देखील 'सीईटी' लागू करण्यासाठी कृषी परिषद प्रयत्नशील होती. कृषी विद्यापीठांचीही तशी इच्छा होती. परिषदेने घेतलेल्या निर्णयावर राज्य शासनानेही शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे सामायिक प्रवेश परीक्षा मंडळामार्फत यंदा जलद, पारदर्शक आणि कृषी शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यास मदत ठरणारी सीईटी घेण्यात आलेली आहे. कृषी पदवी शिक्षणात काही रचनात्मक बदलदेखील होत आहेत. हे बदल भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने नेमलेल्या पाचव्या अधिष्ठाता समितीच्या शिफारशींनुसार होत आहेत. ते करताना आता कृषी शिक्षणाला `व्यावसायिक' दर्जाही देण्यात आला आहे. त्यामुळे वैद्यकीय, अभियांत्रिकीप्रमाणेच कृषी पदवीचे प्रवेशदेखील सीईटीतून करण्याचे बंधन राज्य शासनावर होते.

  प्रश्न :सीईटी किंवा कृषी शिक्षणाच्या व्यावसायिक दर्जाचा विद्यार्थ्यांना निश्चित काय फायदा होतो?

श्री. जगताप :  सीईटी लागू झाल्यामुळे शासकीय किंवा संस्थास्तरीय कोट्यातून होणाऱ्या सर्व प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता येणार असून गुणवत्ताही वाढणार आहे. या प्रक्रियेमुळे गुणवंत विद्यार्थ्यांना हव्या त्या विद्याशाखेत, हव्या त्या महाविद्यालयात शिक्षणाची संधी मिळते. सीईटीमुळे गैरप्रकारांनाही आपोआप आळा बसतो. व्यावसायिक दर्जा मिळाल्याने शिष्यवृती मिळण्याचे मार्ग मोकळे होतात. बॅंकांकडून शैक्षणिक कर्ज मिळणे सुलभ होते. याशिवाय विद्यापीठांना मानांकनासाठी देखील त्याचा लाभ होताे.  

  प्रश्न : कृषी शिक्षणाच्या कोणत्या विद्याशाखांसाठी पहिल्या टप्प्यात प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे?

श्री. जगताप :  कृषी पदवीचे प्रवेश आम्ही यंदा पूर्णतः पारदर्शक व ऑनलाइन पद्धतीने करतो आहोत. राज्यातील ३५ अनुदानित आणि १५६ खासगी कृषी महाविद्यालयांमधील १५ हजार २२७ जागा ऑनलाइन पध्दतीने भरण्यासाठी लागणारी तांत्रिक तयारी पूर्ण झाली आहे. सीईटीमधील गुणांना ७० टक्के वेटेज दिले आहे. उर्वरित ३० टक्क्यांसाठी बारावीत मिळालेले गुण विचारात घेतले जातील. कृषी, उद्यानविद्या, वनशास्त्र,  जैवतंत्रज्ञान, अन्नतंत्रज्ञान, कृषी अभियांत्रिकी, सामाजिक विज्ञान अशा सात विद्याशाखांसाठी प्रवेश प्रक्रिया आम्ही ११ जूनपासून सुरू केली आहे. ही प्रक्रिया १० सप्टेंबरपर्यंत सुरू राहील. मात्र, मत्स्यविज्ञान, पशुसंवर्धन, कृषी व्यवसाय व्यवस्थापन या तीन विद्याशाखांसाठी ही पद्धती तूर्त लागू होणार नाही. त्याविषयी परिषदेकडून लवकरच घोषणा केली जाईल.  

  प्रश्न : राज्यातील शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश प्रक्रियेत सवलत कायम राहणार आहे का?

श्री. जगताप :  कृषी पदवी अभ्यासक्रमांसाठी सीईटीने प्रवेश दिला जात असतानाही आम्ही शेतकरी कुटुंबातील मुलांचा सातबारा उताऱ्याचा हक्क अबाधित ठेवला आहे. सातबारा सादर केल्यास अतिरिक्त १२ गुण मिळण्याची सवलत आम्ही काढून टाकलेला नाही. सीईटीने प्रवेश दिले जात असताना पुन्हा विशेष सवलत कशाला, असा मुद्दा चर्चेत आला होता. तथापि, आम्ही राज्याच्या ग्रामीण भागाला कृषी शिक्षणात प्राधान्य मिळावे तसेच शेतकरी कुटुंबातील मुलांना प्रवेशाला जास्त संधी मिळावी म्हणून ही सवलत कायम ठेवली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी आई, वडील, आजी, आजोबा यांच्या नावे असलेला सातबारा उतारा सादर केला की अतिरिक्त १२ गुण मिळणार आहेत. आई, वडील नसलेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या कुटुंब प्रमुखाचे १०० रुपयाच्या मुद्रांकावरील प्रतिज्ञापत्र सादर केले तर ही सवलत मिळेल. विद्यार्थ्याचे सातबारा उताऱ्यावरील नाव आणि बारावीच्या गुणपत्रकावरील नाव वेगवेगळे असले तर प्रतिज्ञापत्र देणे बंधनकारक राहील. 

प्रश्न :   मत्सविज्ञान, पशुसंवर्धन, कृषी व्यवसाय व्यवस्थापन अशा तीन अभ्यासक्रमांसाठी सीईटी न ठेवण्यामागे कारण काय?

श्री. जगताप :  या तीन महत्त्वाच्या विद्याशाखांचे प्रवेश होणारच नाहीत असे नसून, त्यासाठी स्वतंत्र प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. या तीन विद्याशाखांच्या फक्त ६७० जागा आहेत. त्यासाठी सर्व १५ हजार जागांचे प्रवेश रोखून धरण्यात आणि विद्यार्थ्यांची गैरसोय करण्यात काहीच अर्थ नव्हता. मत्स्यविज्ञान शाखेसाठी सध्या राज्यात एकच शासकीय महाविद्यालय असून अवघ्या ४० जागा आहेत. पशुसंवर्धन महाविद्यालय देखील एकच असून तेथेही ४० जागा आहेत. कृषी व्यवसाय व्यवस्थापनाची मात्र १२ महाविद्यालये असून तेथे ६०० जागा आहेत. तांत्रिक मुद्दे दूर होताच परिषदेकडून या जागांचीदेखील प्रवेश प्रक्रिया सुरू होईल. 

प्रश्न : कृषी पदवीचे प्रवेश अर्ज भरण्यासाठी विद्यार्थ्यांना काही विशेष सूचना द्याल का?

श्री. जगताप :  खास काही नाही. मात्र, अर्ज काळजीपूर्वक भरावेत व ते रद्द होणार नाहीत याची काळजी विद्यार्थ्यांनी घ्यावी. त्यासाठी http://www.dtemaharashtra.gov.in / http://www.mcaer.org / maha-agriadmission.in या संकेतस्थळांवरून सखोल माहिती घ्यावी. पहिल्या प्रवेश फेरीची वाटप यादी २६ जुलैला आम्ही जाहीर करू. तर ३ ऑगस्टला दुसऱ्या, ९ ऑगस्टला तिसऱ्या आणि १६ ऑगस्टला चौथ्या फेरीतील वाटप यादी जाहीर होईल. सर्व महाविद्यालयांमध्ये २७ ऑगस्टपासून वर्ग सुरू व्हावेत, असा आमचा प्रयत्न आहे.

प्रश्न : ग्रामीण भागात ऑनलाइन अर्ज भरताना विद्यार्थ्यांना अडचणी येतात, अशा वेळी काय करावे?

श्री. जगताप :  या मुद्याचा आम्ही विचार केलेला आहे. त्यामुळेच ऑनलाइन प्रवेशाचे काम मिळालेल्या कल्प टेक्नॉलॉजीच्या तंत्रज्ञांना आम्ही विद्यार्थ्यांसाठी सुविधा व मार्गदर्शन केंद्रे सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. विद्यार्थ्यांना कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करण्यात अडचणी येतात. त्यामुळे प्रतिकागद पाच रुपये शुल्क घेऊन या सुविधा केंद्रांवरून विद्यार्थ्यांना अपलोडिंगसाठी मदत केली जाईल. प्रवेश फेऱ्या होताना पहिल्या पसंतीचे महाविद्यालय मिळाल्यास विद्यार्थ्याला ते घ्यावेच लागणार आहे. तसे न केल्यास जागा बाद होईल. उदा. पसंतीक्रम पुणे महाविद्यालयास असल्यास व ते पहिल्याच फेरीत मिळाल्यास विद्यार्थ्याला तेथे प्रवेश घ्यावाच लागेल. अन्यथा प्रवेश प्रक्रियेतून बाद व्हावे लागेल. त्यासाठी विद्यार्थ्यांनी आमचे `फ्रिज` व `फ्लोट` पद्धत समजून घ्यावी. 

प्रश्न :   ही `फ्रिज` व `फ्लोट` पद्धत काय आहे?

श्री. जगताप :  `फ्रिज` पद्धतीत प्रवेश प्रक्रियेच्या वेळी विद्यार्थ्याला संबंधित प्रणालीतून दिली जात असलेली जागा ते स्वीकारतील आणि त्यांना जागा वाटपाच्या पुढील कोणत्याही फेऱ्यांमध्ये सहभागी होणार नाही. अशा उमेदवारांचा नंतरच्या प्रवेश फेऱ्यांमध्ये विचार केला जाणार नाही. `फ्लोट` पद्धतीत विद्यार्थी त्याला देऊ केलेली जागा स्वीकारेल आणि वरच्या पसंतीक्रमाच्या इतर कोणत्याही महाविद्यालयात प्रवेश देऊ केल्यास तोदेखील स्वीकारू, असा निर्देश करतील. अन्यथा त्यांनी सध्या स्वीकारलेल्या महाविद्यालयामध्ये प्रवेश मान्य केलेल्या अशा उमेदवारांना दुसऱ्या प्रवेश वाटप फेरी प्रक्रियेत समाविष्ट केले जाईल. मात्र, `फ्लोट` हा विकल्प तिसऱ्या फेरींच्या जागांसाठी नसेल. याचा अर्थ असा की पहिल्या फेरीत प्रवेशाचे वाटप केलेल्या, परंतु पहिला विकल्प प्राप्त न झालेल्या उमेदवारांसाठीच `फ्लोट` हा पर्याय असेल. याविषयी आम्ही वेबसाईटवर सूचना दिल्या आहेत. त्या काळजीपूर्वक वाचाव्यात. 

प्रश्न : राज्यातील खासगी महाविद्यालय तपासणी मोहिमेचे पुढे काय झाले?

श्री. जगताप :  पुरी समितीने ड वर्गातील खासगी महाविद्यालयांची तपासणी केली आहे. तपासणीची उर्वरित प्रक्रिया देखील पुढे चालू राहील. दर्जेदार शिक्षण देणे हे राज्य शासनाचे ध्येय असून त्यासाठी संस्थाचालकांनी देखील दक्षता घ्यायला हवी. विद्यार्थ्यांनी देखील कोणत्याही महाविद्यालयात डोळे झाकून प्रवेश घेण्यापूर्वी महाविद्यालयाला भेट द्यावी, तेथील परिस्थिती पाहून प्रवेशाचा निर्णय घ्यावा. अन्यथा एकदा निर्णय चुकल्यावर विद्यार्थ्यी सतत नाराज असतो. सुविधा न देणाऱ्या महाविद्यालयांवर कारवाई करण्याबाबत अडचणी आहेत. त्यात पुन्हा न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन देखील करावे लागते. मात्र, विद्यापीठे किंवा कृषी परिषदेकडून महाविद्यालयांच्या तपासणीबाबत सातत्याने प्रयत्न केले जातील. त्यामुळे संस्थाचालकांनी अलर्ट रहावे व शासनाने टाकलेल्या अटींचे उल्लंघन होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 

प्रश्न : महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठे सेवा प्रवेश मंडळाचे काम केव्हा सुरू होणार?

श्री. जगताप :  या मंडळाच्या सचिवपदाची जबाबदारी माझ्याकडेच आहे. तथापि, सध्या मंडळाला अध्यक्ष मिळालेला नाही. मंडळावर कुलगुरू, भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे सदस्य तसेच राज्यपाल नियुक्त सदस्य असतात. अजून ही रचना पूर्ण झालेली नाही. ते काम पार पडताच आम्ही पहिल्या टप्प्यात प्राध्यापकांची भरती करणार आहोत. काही दिवसांपूर्वी प्राध्यापक भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध झाली होती. तथापि, काही त्रुटींमुळे ती मागे घेतली गेली. 

प्रश्न :   राज्यात बोगस कृषी विद्यापीठ कसे काय उभे राहिले?

श्री. जगताप :  बोगस विद्यापीठाला आम्ही नोटीस काढली. तथापि, दिलेल्या पत्त्यावर कोणतीही व्यक्ती नसल्यामुळे नोटिसा परत येतात. आम्ही खोलात जाऊन चौकशी करत असून त्यानंतर गुन्हा दाखल केला जाईल. कारण, गुन्हा दाखल करण्यासाठी बोगस विद्यापीठाची माणसे, पुरावे हाती येण्याची गरज आहे. महात्मा फुले राहुरी विद्यापीठाला आम्ही याविषयी चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. विद्यापीठदेखील गुन्हा दाखल करू शकते.