नागपूर : कृषी विभागाकडून टोळधाड नियंत्रणासाठी प्रयत्न सुरू असतानाही ४० ते ४५ किलोमीटर पुढे सरकल्यानंतर पुन्हा मागे फिरत असल्याने चिंता कायम आहे. अमरावती जिल्ह्यात गुरुवारी (ता.२८) रात्री ही कीड दिसली नसली तरी नागपूर जिल्ह्याच्या सावनेर आणि रामटेक परिसरात मात्र टोळधाडीचे अस्तित्व अनुभवले गेले.

टोळधाड ही तीन झुंडीत विभागली गेली आहे. त्यातील काही कोटींच्या संख्येत असलेला एक झुंड नागपूर जिल्ह्याच्या काटोल तालुक्‍यातील भोरगड व मूर्ती संरक्षित वनक्षेत्राच्या परिसरात आहे. दुसरा झुंड चौरे पटार मधील ४०० हेक्‍टरवरील संरक्षित वनक्षेत्र भागात असल्याचे याला ट्रॅकींग करणाऱ्या कृषी विभागाकडून सांगण्यात आले. दोन ते अडीच किलोमीटर लांब व रुंद असे क्षेत्र या किडीने व्यापले आहे. तिसरा झुंड हा रामटेक, सावनेर भागात आहे. तिनही झुंडीचे ट्रॅकींग कृषी विभागाकडून केले जात आहे. सध्या जंगली झाडांवर असलेल्या या किडींकडून पानांचा पूर्ण फडशा पाडला गेला. संत्रा बागांची पालवी देखील या किडीने फस्त केल्याने आंबिया बहारातील फळांची उत्पादकता आणि दर्जा यावर परिणाम होण्याची भिती वर्तविली जात आहे. भंडारा जिल्ह्यातील तिरोडा भागातील जंगलात देखील किडीचे वास्तव्य कमी अधिक प्रमाणात असल्याचे कृषी विभागाकडून सांगण्यात आले.

ड्रोनने होणार नियंत्रण कृषिमंत्री दादा भुसे यांच्याकडून दररोज सकाळ आणि संध्याकाळ अशा दोन्ही वेळेला टोळधाडीचा आढावा नागपूर आणि अमरावती विभागातील अधिकाऱ्यांकडून फोनव्दारे घेतला जात आहे. दरम्यान त्यांनी कोणत्याही परिस्थितीत ड्रोनचा वापर करून या किडीचे नियंत्रणाचे आदेश दिले आहेत. खासगी कंपन्यांव्दारेच हे काम होत असल्याने त्यांच्याशी नागपूर विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयाकडून संपर्क साधला जात आहे. दोन कंपन्यांशी याबाबत संपर्क झाला असून लवकरच ड्रोनव्दारे फवारणी केली जाईल. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणाशी देखील ड्रोन वापरविषयक परवानगीबाबत संपर्क साधला जात असल्याचे सांगण्यात आले.

राष्ट्रीय आपत्तीमधून होणार साहित्याचा पुरवठा केंद्र सरकारने टोळधाडीचा समावेश राष्ट्रीय आपत्ती अंतर्गत केला आहे. राज्यानेही त्या अंतर्गंतच टोळधाड नियंत्रणाचे आदेश दिल्याची माहिती वरिष्ठ कृषी अधिकाऱ्यांनी दिले. त्याच हेडमधून आता पैशाची उपलब्धता होणार असल्याने राज्याच्या तिजोरीवर ही कीड नियंत्रणासाठी अतिरिक्‍त भार पडणार नाही. राष्ट्रीय आपत्ती अंतर्गत समावेशीत असल्याने नियंत्रणाचे काम जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणात राहील. कृषी विभागाचे कर्मचारीच सध्या राबत असताना त्यांना इतर विभागाचे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याचा पर्यायही यामुळे उपलब्ध राहणार आहे.