नगर  ः खरीप हंगामात खते, बियाणे कमी पडणार नाहीत याची काळजी घ्यावी. शेतकऱ्यांना गावोगावी जाऊन बोंड अळीसंदर्भात मार्गदर्शन करावे. जमीन आरोग्य पत्रिकांनुसार शेतकऱ्यांना जमिनीत असलेल्या आणि नसलेल्या घटकाची माहिती द्यावी, असे पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी सांगितले. या वेळी काही पदाधिकाऱ्यांनी तक्रारीही केल्या.

पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात शनिवारी (ता.२१) खरीप हंगाम आढावा बैठक झाली. खासदार दिलीप गांधी, जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी, आमदार विजय औटी, भानुदास मुरकुटे, भाऊसाहेब कांबळे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष शालिनी विखे पाटील, उपाध्यक्ष राजश्री घुले, सभापती अजय फटांगरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्‍वजीत माने, अपर जिल्हाधिकारी भानुदास पालवे, विभागीय कृषी संचालक विजयकुमार इंगळे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी पंडित लोणारे, आत्माचे प्रकल्प संचालक भाऊसाहेब बऱ्हाटे, कृषी उपसंचालक विलास नलगे, उपविभागीय कृषी अधिकारी आर. के. गायकवाड, भाऊसाहेब बोऱ्हाळे, तंत्र अधिकारी अशोक संसारे आदी या वेळी उपस्थित होते.

आढाव बैठकीत प्रारंभी कृषी विभागाने खरीप हंगामासाठी केलेल्या नियोजनाची तसेच बियाणे, खते यांच्या मागणीसंदर्भात लोणारे यांनी माहिती दिली. जलयुक्त शिवार अभियान, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना, कांदाचाळ, फळबाग लागवड, पीकविमा, कृषी औजारे, बोंड अळी आदी कृषी विभागाशी निगडित असलेल्या योजनांचा आढावा घेतला.

शिंदे म्हणाले, की खरीप हंगामातील खते, बियाणांबाबत अलीकडच्या दोन-तीन वर्षांच्या काळात फार तक्रारी नाहीत. मात्र गतवर्षी बोंड अळीने मोठ्या प्रमाणात क्षेत्र बाधीत झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी नेमकी काय काळजी घ्यावी याबाबत गावपातळीवर जाऊन माहिती द्या. बोंड अळीपासून निर्मूलनासाठीच्या उपाययोजनांबाबत व्यापक प्रसिद्धी व्हावी. बोंड अळीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना लवकरच भरपाई मिळणार आहे. त्यासाठी निधी मिळावा म्हणून मागणी केली आहे. जमीन आरोग्य पत्रिकेनुसार कोणत्या भागातील जमीनीला कशाची गरज आहे, शेतकरी कोणते पीक घेत आहेत, कोणते घेतले पाहिजे याबाबत कृषी विभागाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी मार्गदर्शन करावे’’  जलयुक्त शिवार अभियानाच्या कामात गैरव्यवहार झाला आहे. कृषी अधिकारी, मंडळ अधिकारी टक्केवारी घेतात. त्यामुळे कामात दर्जा राहात नाही अशा तक्रारी कृषी आढावा बैठकीमध्ये करण्यात आल्या. कामात गैरव्यवहार झाल्याचा दावा करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी पुरावे देऊ असा दावा केला. उपस्थित आमदारांनीही कृषी विभागाच्या कामाबाबत तक्रारी केल्या. ‘‘कोणत्या भागात, कोणत्या गावांत गैरव्यवहार झाला याची लेखी तक्रार पुराव्यासह करा, चौकशी करून कारवाई करतो, असे प्रा. राम शिंदे यांनी सांगितले.

शेतकरी कुटुंबातील व्यक्तीने कर्जाला कंटाळून आत्महत्या केली अथवा नैसर्गिक अापत्तीने मृत्यू झाला तर त्या व्यक्तीच्या नावे सात बारा उतारा असणे बंधनकारक आहे. मात्र अनेक एकत्रित शेतकरी कुटुंबात प्रत्येकांच्या नावे जमीन नसते. त्यामुळे शेतकरी असूनही मदतीपासून वंचित रहावे लागते. मात्र सगळी माणसे शेती कसतात. त्यामुळे सातबारा उतारा संबंधिताच्या नावे नसला तरी कुटुंबातील शेती ग्राह्य धरावी आणि त्याबाबत सरकारपातळीवर प्रयत्न करावेत, अशी मागणी जिल्हा परिषद सदस्य संदेश कार्ले, अनिल कराळे, सभापती रामदास भोर यांनी केली.