कोल्हापूर : साखरेचे उत्पादन यंदा ३२४ लाख टनांवर गेले. येत्या गळीत हंगामात ते किमान साडेतीनशे लाख टन होण्याची शक्‍यता आहे. या साऱ्या पार्श्‍वभूमीवर शासनाने साखर हंगामाबाबतचे धोरण तातडीने ठरवायला हवे. किमान पंचवीस टक्के साखर निर्यात, प्रतिक्विंटल साडेतीन हजार रूपये किमान भाव, किमान शंभर रुपये निर्यात अनुदान, साखर कारखान्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठण आदी गोष्टींचा धोरणात समावेश व्हायला हवा, असे स्पष्ट मत माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी व्यक्त केले.

श्री. पाटील शनिवारी (ता. ४) एका कार्यक्रमासाठी येथे आले होते. या वेळी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. दरम्यान, शासनाने आजवर जाहीर केलेली सर्व पॅकेज फसवी असल्याची टीकाही त्यांनी केली. ते म्हणाले, की यंदा अडीचशे लाख टन साखर उत्पादन होईल, असा केंद्र शासनाचा अंदाज होता. मात्र प्रत्यक्षात ३२४ लाख टन साखरेचे उत्पादन होऊन किमान ११० टन साखर शिल्लक राहिली आहे. येत्या गळीत हंगामाचा विचार केला तर एकूण क्षेत्र अकरा लाख ६८ हजार हेक्‍टर असून, किमान साडेतीनशे टन साखर तयार होईल आणि साहजिकच शिल्लक साखरेचा प्रश्‍न आणखी गंभीर होईल. येत्या हंगामाबाबत मंत्री समितीची बैठक व्हायला हवी होती. मात्र अजूनही त्यावर कुठलीच चर्चा नाही.

केंद्र व राज्य सरकारने आताच धोरण न ठरविल्यास येत्या हंगामात किमान सत्तर टक्‍क्‍यांहून अधिक कारखाने चालू होतील की नाही, अशी भीती आहे. हंगाम जसजसा पुढे जाईल, तसा उभ्या उसाचा प्रश्‍न गंभीर होईल आणि त्याचा तोटा सामान्य शेतकऱ्याला सहन करावा लागेल. अशी स्थिती निर्माण झाली तर नुकसानभरपाईची तरतूदही करावी लागणार आहे. मुळातच अडचणीत आलेल्या साखर उद्योगाच्या पार्श्‍वभूमीवर हंगाम सुरू होण्यापूर्वी कारखान्यांच्या कर्जांचे पुनर्गठण आणि सॉफ्ट लोनचे धोरण ठरवायला हवे. यापूर्वी अशी तरतूद झाली होती. इथेनॉलची उचल ऑइल कंपन्याकडून होत नसून परराज्यांत इथेनॉल पाठवा, अशी पत्रे संबंधित कंपन्याकडून येत आहेत. परराज्यांत ते पाठवायचे झाले तर वाहतूक खर्च वाढतो आणि तो परवडणारा नसल्याचेही ते म्हणाले.