पुणे : जिल्ह्याच्या २०२०-२१ च्या प्रारूप वार्षिक विकास आराखड्यात कृषी, ग्रामीण विकास, पाटबंधारे, पूरनियंत्रण, ऊर्जा, खाणकाम, उद्योग आणि विविध विभागांमार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध नावीन्यपूर्ण योजनांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. जिल्ह्याचा आगामी आर्थिक वर्षासाठीचा ६४९ कोटी ७२ लाख रुपयांची तरतूद असलेला वार्षिक आराखडा तयार करण्यात आला आहे. 

या आराखड्याला शुक्रवारी (ता. १७) पालकमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. शिवाय जिल्ह्याच्या विकासासाठी आणखी १७८ कोटी २१ लाख रुपयांचा अतिरिक्त निधीही उपलब्ध करून दिला जाईल, अशी ग्वाहीही त्यांनी या वेळी दिली.

या आराखड्यातील एकूण प्रस्तावित निधीपैकी सर्वसाधारण योजनांसाठी ५२० कोटी ७८ लाख रुपयांची; तर अनुसूचित जाती उपयोजनांसाठी १२८ कोटी ९४ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. 

पालकमंत्री पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. बांधकाम राज्यमंत्री दत्तात्रेय भरणे, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा निर्मला पानसरे, पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ, पिंपरी-चिंचवडच्या महापौर उषा ढोरे, खासदार गिरीश बापट, डॉ. अमोल कोल्हे, श्रीरंग बारणे, वंदना चव्हाण, विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, पोलिस आयुक्त डॉ. के. व्यंकटेशम, पोलिस अधीक्षक संदीप पाटील, पिंपरी-चिंचवडचे पालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर, पुणे पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त शंतनू गोयल, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदय जाधव आदी उपस्थित होते. 

ग्रामपंचायतींना अनुदान मिळणार

पवार म्हणाले, ‘‘शिक्षण विभागाला आवश्‍यक त्या सुविधा पुरविणे गरजेचे आहे. त्यामुळे शाळेच्या इमारतींचे बांधकाम, विशेष दुरुस्ती, स्वच्छतागृहांचे बांधकाम यांसह युवकांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी कौशल्य विकासाच्या योजना, क्रीडा विभागांतर्गत आवश्‍यक सुविधा, शहरांबरोबरच ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी पुरेसा निधी. छोट्या व मोठ्या ग्रामपंचायतींना सुविधा पुरविण्यासाठी विशेष अनुदान दिले जाईल. रस्त्याची कामे गतीने व दर्जेदार पद्धतीने करावीत. पुण्यातील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना करा.’’