पुणे  : ‘‘ग्रामसेवकांनी पुकारलेल्या काम बंद आंदोलनामुळे ग्रामपंचायतींमधील दैनंदिन व्यवहार आणि विविध योजनाचे कामकाज ठप्प झाले आहे. जवळपास दोन आठवड्यांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनावर तोडगा निघालेला नाही. नागरिकांची रखडलेली कामे मार्गी लावण्यासाठी विस्तार अधिकाऱ्यांकडे अतिरिक्त पदभार द्यावा,’’ असे आदेश पुणे जिल्हा परिषदेने तालुक्‍यातील गटविकास अधिकाऱ्यांना दिले. 

राज्यातील ग्रामसेवकांनी विविध मागण्यांसाठी २२ ऑगस्टपासून कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या अगोदर या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी ग्रामसेवक संघटना आक्रमक झाली आहे. चर्चाच केली जात नसल्याने आंदोलन सुरूच आहे. या आंदोलनात पुणे जिल्ह्यातील सर्व ग्रामसेवक सहभागी असल्यामुळे गावांमधील दैनंदिन कामकाज ठप्प आहे. अनेक ग्रामसेवकांनी त्यांचे सही शिक्‍के आणि महत्त्वाचे प्रशासकीय साहित्य गटविकास अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात दिले आहे. त्यामुळे प्रशासकीय कामेही बंद आहेत.

आंदोलनाचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसत असून, गावातील अनेक कामे रखडली  आहेत. योजनांची पूर्तता होत नाही. गावातील रखडलेली कामे पंचायत समिती स्तरावर किंवा जिल्हा परिषद स्तरावरील उपलब्ध क्षेत्रीय आणि कार्यालयीन अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून पूर्ण करून घ्यावी, असे आदेश राज्य शासनाच्या उपसचिवांनी  मुख्य कार्यकारी  अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

यातच मागील आठवड्यापासून ग्रामपंचायतींमध्ये संग्राम कक्ष चालवणाऱ्या संगणक ऑपरेटर यांनी देखील बेमुदत संप पुकारल्याने दाखले देण्याचे काम बंद आहे. त्यांच्या मागण्यांवर अद्याप निर्णय झालेला नाही. थकीत पगारदेखील मिळालेले नसल्याने आंदोलन सुरूच आहे.