मुंबई ः देवेंद्र फडणवीस सरकारने कृषी खात्याशी संबंधित घेतलेल्या निर्णयांपैकी सरकारी योजनेचे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात (डीबीटी) जमा करण्याचा निर्णय गेल्या तीन वर्षांतला सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण ठरला आहे. त्यामुळे कृषी खात्यातील गैरव्यवहारांना चाप बसला आहेच,
शिवाय शेतकऱ्यांचीही आर्थिक फसवणूक टळली आहे. मात्र त्यामुळे आर्थिक हितसंबंध दुखावलेले झारीतील शुक्राचार्य या निर्णयाला अपशकून करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यासोबतच राज्य सरकारने गेल्या तीन वर्षांत कृषीशी संबंधित इतरही अनेक योजना सुरू केल्या. एकंदर कृषी खात्याच्याबाबत सरकारची गेली तीन वर्षे ‘कहीं खुशी कहीं गम’ अशी आहेत.
डीबीटी येण्यापूर्वी विदर्भातील चार आणि पुण्यातील एक कंपनी प्रत्येक जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याला वर्षामागे काही कोटी रुपये देत होती, अशी चर्चा आहे.
हा आकडा किमान पाच कोटी रुपये इतका होता असे उच्चपदस्थ आणि खात्रीशीर सूत्र सांगतात.
त्याबदल्यात संबंधित कंपन्यांचे निकृष्ट दर्जाचे कृषी साहित्य, अवजारे खरेदी होत असते. या माध्यमातून नागरिकांच्या कररूपी पैशातून भरलेली सरकारी तिजोरी लुटण्याचा राजरोस धंदा चाले. दर्जाहीन साहित्य माथी मारून शेतकऱ्यांचीही फसवणूक होई. डीबीटीमुळे मात्र या सगळ्या गैरव्यवहारांना चाप बसला आहे. भ्रष्ट अधिकारी, दलालांची मक्तेदारी संपुष्टात आली आहे.
अनुदान थेट बँक खात्यात जमा होत असल्याने शेतकऱ्यांनाही दर्जेदार साहित्य खरेदी करणे शक्य झाले. मात्र हितसंबंध दुखावलेले झारीतील शुक्राचार्य वरिष्ठ अधिकारी या निर्णयाला अपशकून करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यामुळे अनुदान वितरणाला पद्धतशीरपणे विलंब लावण्याचे प्रकार घडत आहेत.
हवामानाची अचूक व सद्य:स्थितीची माहिती शेतकऱ्याला मिळावी यासाठी ‘महावेध’ प्रकल्पाची सुरवात केली. राज्यात सध्या १४०० ठिकाणी ही यंत्रे बसविण्यात आली आहेत. या योजनेत सरकारी गुंतवणूक नाही, हे काम एक खासगी कंपनी करीत आहे हे महत्त्वाचे.
बियाणेनिर्मिती कंपनीच्या नफेखोरीला आळा बसावा यासाठी बीटी कापसाच्या किमतीत पाकिटामागे १०० रुपयांनी कपात केली. यवतमाळ आणि उस्मानाबाद या आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांसाठी शासनाने मोतीरामजी लहाने कृषी समृद्धी योजनेची सुरवात केली आहे.
योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत उदासीनता
राज्य सरकारकडून नवी नवी नावे देऊन योजनांच्या घोषणा होतात. प्रत्यक्षात अंमलबजावणीच्या पातळीवर कमालीची उदासीनता दिसून येते. कृषी यांत्रिकीकरण, सूक्ष्म सिंचन यांसारख्या योजनांची अनुदाने वेळेवर मिळत नाहीत. गेल्या तीन वर्षांत कृषी क्षेत्रात सुमारे साठ हजार कोटींहून अधिकची गुंतवणूक केल्याचा सरकारचा दावा आहे. सरकारकडून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार असल्याचे सरकारचे (दिवा?) स्वप्न आहे.