अकोला : राज्य शासनाने अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी कापूस, धान उत्पादकांना मदत जाहीर केल्याने एकीकडे दिलासा मिळालेला असतानाच दुसरीकडे सोयाबीन, मूग-उडीद उत्पादकांना काहीही न मिळाल्याने नाराजीचे सूर उमटू लागले अाहेत. विशेष म्हणजे राज्यात कापसाच्या ४० लाख हेक्टरनंतर सर्वात जास्त सुमारे ३८ लाख हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रावर सोयाबीनची लागवड झाली होती.  पावसातील खंडानंतर काढणीच्या वेळी पाऊस अाल्याने सोयाबीन उत्पादकांना मोठा फटका बसला होता. या हंगामात सोयाबीनची उत्पादकता अवघी ५० किलोपासून ४ क्विंटलपेक्षा कमी मिळाली. त्यातच मालाचा दर्जा चांगला नसल्याने भावसुद्धा अवघा दोन हजारांच्या अात मिळाला. शासनाच्या नाफेड खरेदी केंद्रावर लावलेल्या निकषात सोयाबीन बसले नाही, एवढा दर्जा खालावला होता. यामुळे मोठे नुकसान शेतकऱ्यांना सहन करावे लागले. हीच गत मूग, उडीद उत्पादकांचीही झाली. याही पिकांची उत्पादकता कमी झाली शिवाय मालाचा दरही हमीभावाच्या अात मिळत अाहे. त्यामुळे या पिकांना हिवाळी अधिवेशनात मदत मिळेल अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना वाटत होती. अधिवेशनापूर्वी संपूर्ण विदर्भात कापसासोबतच सोयाबीन,मूग, उडीद उत्पादकांना मदतीची मागणी पुढे अाली होती. ठिकठिकाणी कापूस-सोयाबीन परिषदा झाल्या. असे असताना शासनाने केवळ कापूस व धानाला मदत जाहीर केल्याने अपेक्षाभंग झाल्याची भावना व्यक्त केल्या जाऊ लागली अाहे.