रत्नागिरी : सहा सिलिंडरच्या यांत्रिक नौकाधारकांकडून गिलनेटचा परवाना घेणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असे आदेश शासनाकडून निर्गमित करण्यात आले आहेत. पारंपरिकच्या नावाखाली अन्य जाळ्यांचा वापर केल्यास त्यांच्याविरोधात कारवाईचा बडगा उगारण्याच्या सूचना मत्स्य विभागाला देण्यात आल्या आहेत.

बॉटम ट्रॉलिंग आणि बॅगनेट मासेमारी धोकादायक असल्याचे शास्त्रज्ञांनी स्पष्ट केले आहे. २०१७-१८ साली राज्यात मासेमारीवर बंधने आणल्याचा फायदा झाला आहे; परंतु वर्षाला ५००० कोटी रुपयांचे नुकसानही सहन करावे लागले आहे. १९९० मध्ये पोमफटचे १९००० मेट्रिक टन ते २०१८ मध्ये फक्त २००० टन इतके लँडिंग. त्याचप्रमाणे बुल ट्रॉलिंग, हाय स्पीड ट्रॉलिंग आणि बॉटम ट्रोलिंगमुळे अरबी समुद्रात कायमचे नुकसान झाले आहे. त्यावर आजीवन बंदी घातल्याशिवाय दुरुस्ती करता येणार नाही. भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्रात मासेमारी बंदी आहे, असे असतानाही अशा क्षेत्रात अशा प्रकार मासेमारी बिनधास्तपणे सुरू आहे. 

समुद्रातील राज्याच्या हद्दीत मुरुडपर्यंत कोणत्याही प्रकारचे यांत्रिकी आणि ट्रॉलिंग करण्याची परवानगी नाही. त्यावर पर्याय म्हणून पारंपरिक मासेमारीच्या नावाखाली मच्छीमार अन्य पर्यायांचा वापर करीत आहेच. जिल्हा (दक्षिण बुरोंडी) ते सिंधुदुर्गपर्यंत ट्रॉलिंगद्वारे मासेमारी ही दहा वावाबाहेर करावयाची आहे. १९८१ चा कायदा रात्रीच्या वेळी मासेमारीला ट्रॉलिंग करण्यास परवानगी देत नाही; परंतु ट्रॉलिंगद्वारे मासेमारी चालू आहे. या मासेमारीसाठी ४० मिमी स्क्वेअर जाळी कॉड एंड वापरणे अनिवार्य आहे. 

कायद्याचा होतोय गैरवापर

गिलनेट मासेमारीसाठी फक्त २ सिलिंडर इंजिन बसविलेल्या बोटींना परवानगी आहे. पारंपरिक मासेमारी गटांकडून कायद्याचा गैरवापर होत असून सहा सिलेंडरच्या यांत्रिक नौका गिलनेटचे परवाने घेतात. या प्रकारच्या नौकांवर कारवाई करा, अशा सूचना प्राप्त झाल्या आहेत.