सांगली : कोल्हापूर जिल्ह्यातील बहुतांश साखर कारखान्यांनी यंदाही एफआरपी दिली आहे. परंतु सांगली जिल्ह्यात यंदाही गतवर्षीप्रमाणे एफआरपीचे तुकडे पाडले आहेत. केवळ तीन कारखान्यांनी एक रकमी एफआरपी मान्य केली. तर दोन कारखान्यांनी आंदोलनानंतर संमती दर्शवली. इतर बड्या कारखान्यांनी २ हजार ५०० रुपये प्रमाणे पहिला हप्ता दिला आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात एकरकमी एफआरपी तर सांगली जिल्ह्यात का नाही? असा प्रश्न ऊस उत्पादक विचारत आहे.  एफआरपीच्या कायद्याप्रमाणे साखर कारखान्यांनी गळीत असलेल्या उसाच्या बिलाची रक्कम पंधरा दिवसात देणे बंधनकारक आहे. त्या पुढील कालावधीसाठी व्याज देण्याची कायद्यात तरतूद आहे. परंतु एफआरपीच्या कायद्याची कारखान्याने बऱ्याचदा अंमलबजावणी करीत नाहीत. प्रतिवर्षी कारखान्याचा गळीत हंगाम सुरू होण्यापूर्वी ऊस परिषदेतून तसेच शेतकरी संघटनांकडून ऊसदराची मागणी केली जाते. एफआरपी अधिक दोनशे रुपये किंवा गुजरात पॅटर्न प्रमाणे दर देण्याच्या मागण्या होतात. कारखाने मात्र अलीकडे एकरकमी एफआरपी देण्याचे मान्य करतात. म्हणजे कायद्याची अंमलबजावणी करू, असे आश्वासन देतात.  कुंडलच्या क्रांती कारखान्याने शेतकऱ्यांनी मागणी केली तर एकरकमी देऊ, असे जाहीर केले आहे. तर दत्त इंडियाने आंदोलनानंतर दहा दिवसांत उर्वरित हप्ता व एक रकमी एफआरपी देण्याचे मान्य केले आहे. इतर कारखान्यांनी एक रकमी एफआरपीला कोलदांडा घातल्याचे दिसून येते. त्यात बऱ्याच कारखान्यांचा समावेश आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने सर्वच कारखान्यांसमोर आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. यंदा त्यांच्या आंदोलनाला यश येणार की, तिचे तुकडे पडले जाणार याकडे लक्ष लागून राहिले आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात बहुतांश कारखान्यांकडून एक रकमी एफआरपी दिली आहे, तर सांगली जिल्ह्यात एक रकमी एफआरपी का शक्य नाही? असा प्रश्न पडला आहे.