अकोला ः दोन वर्षांपूर्वी मोठा गाजावाजा व मत्स्य व्यवसाय करणाऱ्यांना फिरत्या विक्री केंद्राची स्वप्ने दाखवणारी योजना मत्स्य व्यवसाय विभागाने घोषित केली. प्रत्यक्षात मात्र निवड केलेल्या एकाही मत्स्य व्यवसाय करणाऱ्या गटाला वाहन मिळाले नाही. केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्डाने (एनएफडीबी) त्यांच्याकडील ४० टक्के निधी अद्याप न दिल्याने ही योजना बारगळली आहे. केंद्राने निधी न दिल्याने अाता स्वबळावर कमी क्षमतेची वाहने खरेदीसाठी हालचाल सुरू असून राज्य शासनाच्या वित्तविभागाची मंजुरी मिळण्याची अपेक्षा अाहे.  यासंदर्भात अधिक माहिती अशी, अवर्षणग्रस्त तसेच शेतकरी अात्महत्या अधिक असलेल्या राज्यातील १४ जिल्ह्यांत मत्स्य व्यवसाय विभागामार्फत फिरते मत्स्य विक्री केंद्र योजना शासनाने घोषित केली. ही योजना १०० टक्के अनुदानावर सुरू करण्याचे जाहीर केले. यात केंद्राचा ४० टक्के व राज्याचा ६० टक्के वाटा होता. योजनेचा लाभ देण्यासाठी मत्स्य व्यवसाय विभागाने जिल्हानिहाय पात्र गटही निवडून ठेवले. मात्र गेल्या अनेक महिन्यात वाहन तर सोडाच साधे समाधान करणारे उत्तरसुद्धा या शेतकऱ्यांना मिळाले नाही.  प्रत्येक जिल्ह्यात साधारणतः पाच गट निवडले असून अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना वाव देण्यात अाला. या गटाला दहा लाख रुपये किमतीचे वाहन व त्यात सुविधा पुरविल्या जाणार होत्या. ज्यामुळे मत्स्य पालक अापला माल ग्राहकांपर्यंत ‘फ्रेश’ पोचवू शकणार होते. या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या अार्थिक उन्नतीत भर घालणे अपेक्षित होते. ३0 जुलै २0१५ च्या शासन निर्णयानुसार यासाठी निधी मिळणे अपेक्षित होते. अद्यापही केंद्राच्या वाट्याचा ४० टक्के निधी मिळाला नाही.

आता लाभार्थी हिस्सा भरावा लागणार पूर्वी १०० टक्के अनुदानित असलेली ही योजना एनएफडीबीचा निधी न मिळाल्याने अडचणीत सापडली. त्यामुळे अाता राज्याने स्वतःच्या हिश्शाचे सहा लाख व लाभार्थी गटाचा १० टक्के हिस्सा एक लाख असे एकूण सात लाख रुपयांचे छोटे वाहन खरेदी करण्याचे विचाराधीन अाहे. यासाठी वित्त विभागाकडे प्रस्ताव देण्यात अाला असल्याचे सूत्राने सांगितले.