अकोला ः राज्य वीज नियामक आयोगाने नुकतीच उद्योग, घरगुती वीज तसेच शेती वीज दर कपातीची घोषणा केली. मात्र, त्यामध्ये शेतीसाठी सर्वात कमी एक टक्का वीज दर कपातीची घोषणा करून शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय केला आहे. शासनाने या बाबत तत्काळ दखल घेऊन शेतकऱ्यांवरील अन्याय दूर करावा, अशी मागणी भारत कृषक समाजातर्फे मुख्यमंत्री, ऊर्जामंत्री व वीज नियामक आयोगाकडे करण्यात आली आहे. 

याबाबत भारत कृषक समाजाचे महाराष्ट्र अध्यक्ष डॉ. प्रकाश मानकर यांनी निवेदन पाठविले. निवेदनात म्हटले की, राज्य वीज नियामक आयोगाने नुकतीच उद्योगामध्ये विजेच्या दरात १० ते १२ टक्के, घरगुती विजेत पाच ते सात टक्के व शेतीसाठीच्या दरात फक्त एक टक्का वीज दर कपातीची घोषणा केली. १ एप्रिल पासून अमलात आणण्याचे जाहीर केले. शेतीला व शेतकऱ्यांना सगळ्यात जास्त सावरण्याची गरज असताना त्यांना फक्त एक टक्क्याची सवलत दिली. 

शेतकऱ्यांवर हा अन्याय आहे. ही एक टक्का वीज दर कपात कोणत्या निकषाने जाहीर केली याचा खुलासा आयोगाचे अध्यक्ष आनंद कुळकर्णी यांनी करावा. सगळ्यात जास्त रोजगाराच्या संधी शेती व शेतीशी निगडीत व्यवसायातून निर्माण होतात. आता हा व्यवसाय अस्मानी व सुलतानी संकटामुळे कायमचा धोक्यात आल्याने त्याला त्यातून बाहेर काढण्याची गरज आहे. कितीही जागतिक मंदी असली तरीही, त्यातून फक्त शेती व्यवसायच वाचवू शकतो. आत्ताचे राज्याचे आघाडी सरकार शेतकऱ्यांसाठीच सत्तेवर आल्याचे सांगतात. मग त्यांना ही एक टक्का कपात कशी काय मान्य केली आहे असा प्रश्नही डॉ. मानकर यांनी उपस्थित केला आहे. दिवसा किमान १२ तास वीज पुरवठा करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.