भडगाव, जि. जळगाव  : शासकीय मका खरेदिला मुदतवाढ देण्याबाबत अद्यापही काही शासकीय निर्णय झालेला नाही. यामुळे कवडीमोल दरात शेतकऱ्यंना मक्याची विक्री खासगी बाजार व इतर बाजार समित्यांमध्ये करावी लागत आहे. शासकीय केंद्रातील नोंदणीनुसार अजुनही जिल्ह्यात शेतकऱ्यांकडे जवळपास ९ लाख क्विंटल मका शिल्लक आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कोट्यवधींचा फटका बसण्याची स्थिती आहे.

जळगाव जिल्ह्यात तब्बल १६२५४ शेतकऱ्यांकडे मका विक्रीविना पडून आहे. त्यांचा अंदाजे ९ लाख क्विंटल मका खरेदी झालेला नाही. बाजारात हा मका विक्री करण्याची वेळ आहे. खासगी बाजारात मका१००० ते ११०० रूपये प्रतिक्विटंल दराने विक्री होत आहे. मक्याचा हमीभाव हा १७६० रूपये प्रतिक्विंटल आहे. दरांमधील तफावत लक्षात घेता तब्बल ६० कोटी रुपयांवर फटका शेतकऱ्यांना बसू शकतो.

शासनाने हमीभाव जाहीर केले आहेत. जाहीर केलेल्या हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतमाल खरेदी करू नये असा नियम आहे. मात्र बाजार समित्यांमध्ये सर्रास आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने धान्य खरेदी करण्यात येत आहे. मग शासानने जाहीर केलेल्या हमीभावाला अर्थ काय उरतो? असा प्रश्‍न शेतकरी करीत आहेत.

बाजार समीत्यांवर कारवाई होणार का?

बाजार समित्या हमीभावाबाबत शासनाचे नियम पाळत नाहीत. हमीभावापेक्षा कमी दरात मका खरेदी केली जात असून, मक्याला हमीभावाच्या तुलनेत क्विंटलमागे ५०० ते ६०० रुपये कमी दर दिला जातो. यामुळे संबंधित बाजार समित्यांवर कारवाई शासन किंवा शासकीय यंत्रणा करील का, असा मुद्दाही शेतकरी उपस्थित करीत आहेत.

शासनाने एकीकडे मका खरेदिसाठी शेतकऱ्यांकडून ऑनलाईन नोंदणी केली. लक्ष्यांक पूर्ण होताच शासनाने मका खरेदी बंद केल्याने शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. बाजारात लूट सुरू आहे. त्यामुळे शासानाने ज्या शेतकऱ्यांचा मका विक्रीविना पडून आहे, त्या शेतकऱ्यांना अनुदान द्यावे किंवा खरेदी लवकर सुरू करावी. -एस.बी.पाटील, शेतकरी, गणपूर,  जि. जळगाव