मुंबई : एेन रब्बीच्या तोंडावर राज्यात थकीत कृषी वीजपंप तोडणीची कारवाई सुरु झाली होती. थेट फिडर बंद करणे, माहिती न देता वीज पुरवठा खंडीत करणे यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला होता. यासाठी विविध शेतकरी संघटनाही आंदोलन करण्याच्या विचारात होत्या. शेतकऱ्यांमध्ये असलेला हा रोष लक्षात घेता ही मुदत आता १५ नोव्हेंबरपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. हा निर्णय घेवून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी थकबाकीदार कृषिपंपधारकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

थकीत वीज बिलाच्या वसुलीसाठी ३० ऑक्टोबरला मुख्यमंत्री कृषी संजीवनी योजना-२०१७ ची घोषणा करण्यात आली होती. या घोषणेनुसार शेतकऱ्यांना ७ नोव्हेंबरपर्यंत थकबाकीचा पहिला हप्ता भरायचा होता; मात्र अनेक कारणांनी शेतकरी हा हफ्ता भरू शकले नाहीत. यासाठी शेतकरी संघटना आंदोलन करण्याच्याही विचारात होत्या. परिणामी शेतकऱ्यांमध्ये असलेला असंतोष लक्षात घेता ही मुदत आता १५ नोव्हेंबरपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यामुळे १५ नोव्हेंबरपर्यंत कोणत्याही शेतकऱ्याने वीज जोडणी खंडित केली जाणार नाही.

वीज बिलाच्या मुद्दल रकमेचे पाच हप्ते करण्यात आले असून, मुद्दल रकमेचे पाच हप्ते डिसेंबर २०१७ ते डिसेंबर २०१८ या कालावधीत शेतकऱ्यांनी भरायचे आहे. ज्या शेतकऱ्यांना अजूनपर्यंत वीज बिल वितरित करण्यात आले नाहीत, त्या शेतकऱ्यांना महावितरणने त्वरित वीज बिलाचे वाटप करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.