कोल्हापूर : यंदाच्या साखर हंगामात साठ लाख टन साखर निर्यातीसाठी सहा हजार २६८ कोटी रुपये निर्यात अनुदानाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने परवानगी दिली आहे. याचे साखर उद्योगातून स्वागत होत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर कमी असले तरी सरकार याला अनुदान देणार असल्याने साखर कारखान्यांसाठी हा निर्णय पोषक ठरेल अशा प्रतिक्रिया साखर उद्योगातून उमटत आहेत. 

ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या साखर वर्षात ६० लाख टन निर्यात करण्यासाठी केंद्र सरकारने ६ हजार २६८ कोटी रुपयांचे अनुदान जाहीर केले आहे. बुधवारी (ता. २८) झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. कॅबिनेटच्या या निर्णयामुळे साखर कारखान्यांना १५ हजार कोटींची थकबाकीही देता येईल. 

या वेळी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले की, ‘‘ऊस उत्पादकांचे हित जोपासण्यासाठी कॅबिनेटने साखर निर्यात अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. २०१९-२० या वर्षात ६० लाख टन साखर निर्यातीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.’’ साखर कारखान्यांना हाताळणी, सुधारणा आणि इतर प्रक्रिया खर्चासाठी विपणन खर्च म्हणून निर्यात अनुदान देण्यात येणार आहे. ‘‘निर्यात अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांची थकबाकी बाकी असल्यास थेट खात्यात जमा करण्यात येणार आहे,’’ असे केंद्र सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. या निर्णयाने उत्पादित साखरेपैकी ६० लाख टन साखर बाजारातच येणार नाही. याशिवाय बफर स्टॉकही करण्याची मुभा कारखान्यांना आहे. बफर स्टॉकमधील साखरेवरील व्याज, गोदाम भाडे व विम्याचा हप्ताही केंद्र सरकार भरणार असल्याने ही साखरही बाजारात येणार नाही. एकाच वेळी जास्त प्रमाणात साखर बाजारात न आल्याने त्याची मागणीही वाढेल आणि दरातही किंचित वाढ होण्याची शक्‍यता असल्याने उद्योगाला हा दिलासा मिळणार आहे.

येत्या दोन महिन्यांत साखर हंगामास सुरवात होणार आहे. गेल्या वर्षी साखरेचे विक्रमी उत्पादन झाले. याचा ताण यंदाच्या हंगामावर बसण्याची शक्‍यता निर्माण झाली होती. यंदाचा ओपनिंग स्टॉक १४२ लाख टनांवरून सुरू होणार आहे. यातच यंदाचे २८५ लाख साखर उत्पादन गृहीत धरल्यास शिल्लक साखरेचा मोठा फटका यंदाच्या हंगामाला बसणार होता. याचा विचार करून केंद्राने हा निर्णय घेतला आहे. केंद्राने हा निर्णय घेतला असला तरी, कारखान्यांनी प्राधान्याने याचा विचार करून निर्यातीला प्राधान्य देण्याची गरज असल्याचा सूर साखर उद्योगातून व्यक्त होत आहे. गेल्या वर्षी बहुतांशी कारखान्यांनी निर्यातीस टाळाटाळ केली होती. यंदा मात्र कारखान्यांनी गतीने निर्यात केल्यास अतिरिक्त साखर देशाबाहेर जाऊ शकते असे साखर तज्ज्ञांनी सांगितले. 

या निर्णयाबाबत बोलताना राष्ट्रीय साखर महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे म्हणाले, की मे महिन्यापासूनच महासंघाचे अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांच्या प्रयत्नातून आम्ही सरकारला वस्तुस्थिती जाणवून देत आहोत. अखेर यंदाच्या हंगामासाठी नक्कीच दिलासादायक निर्णय झाला आहे. केंद्र प्रत्येक कारखान्याला कोटा देईल यानुसार कारखान्याने निर्यात करणे अपेक्षित आहेत. ही संधी कारखान्यांनी दवडून चालणार नाही. वाहतूक व अन्य खर्चासाठी शासनाने चांगले अनुदान दिले आहे. महाराष्ट्र, गुजरातमधील कारखान्यांना याचा जास्त फायदा होईल. दोन्ही राज्यांना बंदर जवळ असल्याने साखरेचा वाहतूक खर्च कमी होणे शक्‍य आहे. शासन कोटा सिस्टिमला तयार नव्हते. परंतु याचा फायदा महाराष्ट्रातील कारखान्यांना व्हावा, यासाठी आम्ही या पद्धतीसाठी आग्रह केल्याचे श्री. नाईकनवरे यांनी सांगितले. 

अनुदानात प्रतिटन ५५२ रुपयांची कपात केंद्र सरकारने २०१८-१९ मध्ये साखर निर्यातीसाठी प्रतिटन ११ हजार रुपये अनुदान देऊन ५० लाख टन साखर निर्यातीचे उद्दिष्ट ठेवले होते. मात्र, २०१९-२० च्या हंगामात मात्र साखर निर्यातीचे उद्दिष्ट वाढवून प्रतिटन निर्यात अनुदानात कपात करण्यात आली आहे. पुढील वर्षात ६० लाख टन निर्यातीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, प्रतिटन १० हजार ४४८ रुपये निर्यात अनुदान देण्यात येणार आहे. म्हणजेच चालू वर्षातील अनुदानाच्या तुलनेत पुढील हंगामात निर्यातीसाठी प्रतिटन ५५२ रुपये कमी मिळणार आहेत.