मुंबई: कोरोनामुळे स्थगित करण्यात आलेल्या आणि एप्रिल ते जून २०२० या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या तसेच नव्याने स्थापित १९ जिल्ह्यातील १,५६६ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका घेण्याची चाचपणी राज्य निवडणूक आयोगाने सुरु केली आहे. 

ज्या ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील कोरोना परिस्थिती आटोक्यात आहे आणि जेथे मतदान घेणे शक्य आहे, अशा ग्रामपंचायतीचा सविस्तर अहवाल आयोगाला तातडीने सादर करण्याचे निर्देश राज्यातील संबंधित जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले आहेत. 

राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील १९ जिल्ह्यातील एप्रिल ते जून २०२० या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या तसेच नव्याने स्थापित १५६६ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला होता. या कार्यक्रमानुसार नामनिर्देशनपत्र छाननी १७ मार्च २०२० रोजी होती. मात्र, दरम्यानच्या काळात राज्यात कोरोना विषाणूमुळे गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली. त्यामुळे सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे कामकाज १७ मार्च २०२० रोजी ज्या टप्प्यावर असतील त्या टप्यावर पुढील आदेश होईपर्यंत स्थगित करण्याचे निर्देश आयोगाने दिले होते. त्यामुळे हे निवडणूक कार्यक्रम नामनिर्देशनपत्र छाननीच्या टप्प्यावरच स्थगित करण्यात आलेले आहेत. 

सध्या, लॉकडाऊनमध्ये शिथिलता आणण्यासंदर्भात शासनाकडून वेळोवेळी निर्देश जारी करण्यात आलेले आहेत. त्या अनुषंगाने राज्यातील सद्यःस्थितीचा अंदाज घेऊन ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका घेण्याची बाब राज्य निवडणूक आयोगाच्या विचारात आहे. त्यामुळे संबंधित जिल्ह्यातील ३१ मार्च २०२० रोजीचे मतदान तहकूब केलेल्या ग्रामपंचायतींपैकी कोणत्या ग्रामपंचायतीतील हद्दीतील कोरोना परिस्थिती आटोक्यात आहे, जेथे मतदान घेणे शक्य आहे, याबाबतचा सविस्तर अहवाल येत्या २१ सप्टेंबर २०२० पर्यंत आयोगास सादर करावा असे निर्देश आयोगाने दिले आहेत. जेणेकरुन आयोगाला निवडणुकीबाबत निर्णय घेणे शक्य होईल, असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे. 

ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, नंदुरबार, पुणे, सातारा, कोल्हापूर, औरंगाबाद, नांदेड, अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलडाणा, नागपूर, वर्धा व गडचिरोली या १९ जिल्हाधिकाऱ्यांना निवडणूक आयोगाने पत्र पाठवले आहे.