पुणे: सातबारा संगणकीकरण उपक्रमाला लॉकडाउनमुळे राज्यभर जोरदार प्रतिसाद मिळाला आहे. विशेष म्हणजे बॅंकांना आता आठ-अ व फेरफार उतारे थेट ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांचे हेलपाटे कमी झाले आहेत. 

लॉकडाउनच्या काळात सतत कार्यरत होता. खरीप कर्जवितरणासाठी शेतकऱ्यांना सातबाराची आवश्यकता भासणार असल्याचे गृहीत धरून जमाबंदी आयुक्तालयाचा ई-फेरफार प्रकल्प सतत कार्यरत राहिला. शेतकऱ्यांना लॉकडाउनमध्ये तलाठी कार्यालयात जाणे अवघड होते. मात्र, कर्ज वितरणासाठी बॅंकांना सातबारा अत्यावश्यक होता. यामुळे शेतकऱ्यांकडून कागदपत्रे घेण्याऐवजी थेट बॅंकांनी महसुल विभागाकडूनच ऑनलाइन कागदपत्रे घ्यावी, असा प्रयत्न या प्रकल्पाचे राज्य समन्वयक रामदास जगताप यांनी केला.  ‘‘आम्ही दहा बॅंकांना शेतकऱ्यांचे सातबारा उतारे थेट दिलेच पण आता आठ-अ व फेरफार उतारे देखील ऑनलाइन उपलब्ध करून दिले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांचा त्रास वाचला आहे. शेतकऱ्यांऐवजी थेट राज्य शासनाकडून सातबारा उतारा घेण्याच्या सूचना बॅंकांना देण्यात आल्या. त्यासाठी बॅंकांना महसुल विभागासोबत करार करावा लागतो. असा करार आतापर्यंत दहा बॅंकांनी केला असून अजून चार बॅंका करार करणार आहेत,’’ अशी माहिती जगताप यांनी दिली.  सातबारा उतारा, आठ-अ किंवा फेरफार उतारा देण्यासाठी आता शेतकऱ्याने बॅंकेत किंवा तलाठ्याकडे जाण्याची आवश्यकता राहिलेली नाही. शेतकरी इतर कामासाठी या कार्यालयांशी संपर्क साधू शकतात मात्र या तीन उताऱ्यांबाबत बॅंका आता थेट शासनाकडून अधिकृत दस्तावेज प्राप्त करून घेत आहेत. त्यामुळे कर्ज वितरण जलद व पारदर्शक होण्यास मदत मिळते आहे.  शेतकऱ्यांना कोणत्याही उताऱ्यासाठी बॅंकेत किंवा तलाठ्याकडे जाण्याची वेळ येवू नये, असा प्रयत्न राज्य शासनाचा आहे. ‘‘बॅंकांनी विविध उतारे थेट शासनाकडून घेण्यासाठी ३१ मेपर्यंत राज्य शासनाशी करार करावेत,’’ असे आदेश मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी २६ फेब्रुवारीला राज्यातील सर्व बॅंकांना दिले होते. तथापि, लॉकडाउनमुळे काही बॅंकांना अडचणी आल्या. आता लॉकडाउन शिथिल झाल्याने ही प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली आहे.  लॉकडाउनच्या काळात वाटलेले दस्तावेज