नाशिक : जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करण्यात आली असून, राज्य सरकारने निश्चित केलेल्या धोरणानुसार शेतकऱ्यांना सवलती लागू करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली आहे.

यंदा अनेक तालुक्यांमध्ये सरासरीहून कमी पाऊस झाल्याने हे तालुके दुष्काळाच्या उंबरठ्यावर आहेत. सरकारने राज्यातील १८० तालुक्यांना दुष्काळसदृश जाहीर केले असून, त्यामध्ये जिल्ह्यातील नांदगाव, मालेगाव, बागलाण, नाशिक, इगतपुरी, देवळा, सिन्नर आणि चांदवड या तालुक्यांचा समावेश आहे.

आतापासूनच पाणीटंचाईचा सामना करणाऱ्या या तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना आठ प्रकारच्या सवलती देण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. त्यानुसार या सवलतींची घोषणाही करण्यात आली होती. या सवलती लागू कराव्यात, असे आदेश महसूलचे उपायुक्त दिलीप स्वामी यांनी काढले आहेत. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने या आदेशाची अंमलबजावणी सुरू केली आहे.

या सवलतीअंतर्गत शेतकऱ्यांना जमीन महसुलात सूट मिळणार आहे. सहकारी कर्जाचे पुनर्गठण, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीत स्थगिती, कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलात ३३.५ टक्के सूट, शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोजगार हमी योजनेंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता, आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकर्सची उपलब्धता आणि टंचाई जाहीर केलेल्या गावांत शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीजजोडणी खंडित न करणे, यांसारख्या सवलती शेतकऱ्यांना मिळू शकणार आहेत. या उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करा, असे आदेश जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.