पुणे/नागपूर : शेतकऱ्यांच्या ठिबक अनुदान वाटपात कृषी खाते अडथळे आणत आहे. खात्यातील मनमानीमुळे तणावाखाली असलेल्या दोन वितरकांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यामुळे सध्या वितरक नोंदणी न करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र ड्रिप डीलर असोसिएशनचे सचिव कृषिभूषण संजीव माने यांनी दिली.  कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांच्याकडून आमची भूमिका ऐकून घेतली गेली. मात्र, आयुक्त व फलोत्पादन संचालक प्रल्हाद पोकळे यांच्याकडून कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. यामुळे आता मंत्रिमंडळाला आम्ही कृषी खात्यातील मनमानी कारभाराची माहिती देणार आहोत, असे असोसिएशनने स्पष्ट केले आहे.  २०१४-१५ पासून कृषी खाते आम्हाला मुद्दाम त्रास देत आहे. कोणतेही कारण सांगून प्रस्ताव अडविले जातात. प्रस्ताव स्वीकारण्याचा कालावधी कमी ठेवणे, मध्येच कोणतेही नियम लावणे, वितरकांना मानसिक त्रास देणे असे प्रकार सुरू आहेत. आमच्या पत्रांना साधे उत्तरदेखील दिले जात नाही. अनुदानाच्या गोंधळातून वितरक तणावाखाली आल्याने श्रीरामपूर व लातूर येथील वितरकाने आत्महत्या केली आहे, असा दावा श्री. माने यांनी केला आहे. प्रतिक्रिया २०१४ मध्ये ठिबकचे अनुदान एसएओच्या खात्यावर आले होते. तेथून बॅंकेकडे अनुदान वर्ग करताना सॉफ्टवेअरमध्ये दोष तयार झाला. आम्ही ते निदर्शनास आणून दिले. काही रकमा जाणीवपूर्वक खात्यांवर जमा झाल्या. या रकमा किती हे गौडबंगाल आहे. त्याचा गैरफायदा कृषी अधिकाऱ्यांनी घेतला आहे. यात वितरकांचा काहीही दोष नाही, असे श्री. माने म्हणाले.   ठिबक अनुदानाबाबत २०१५-१६ मध्ये मे महिन्यापासून शेतकरी संच बसवित असताना अर्ज प्रक्रिया मुद्दाम १५ ऑक्टोबर ते १४ नोव्हेंबर अशी महिनाभर ठेवण्यात आली. त्यामुळे इतर कालावधीत बसविलेल्या संचांना अडचणी आल्या. वस्तुतः या वेळी उर्वरित महाराष्ट्रासाठी ३५३ कोटी रुपये, विदर्भासाठी २७ कोटी रुपये आले होते. मात्र, कृषी खात्याने १ लाख ८ हजार वैध अर्जांतून फक्त ४७ हजार ५७९ अर्जांना १२७ कोटी रुपये दिले. ६० हजार प्रस्तावांचे २४५ कोटी रुपये अजूनही न दिल्याने वितरक तोट्यात आले, असेही ते म्हणाले.  वितरकांना चुका करण्यास भाग पाडले जाते २०१६-१७ मध्येदेखील ७ सप्टेंबर ते ८ ऑक्टोबर असा कमी कालावधी मुद्दाम ठेवला. या वेळीही फलोत्पादन संचालकांशी आम्ही भांडलो. त्यावर मागील तारखा टाकून प्रस्ताव द्या, असे तोंडी आम्हाला सांगण्यात आले. हे गैर असल्याचे आम्ही सांगितले. तरीही काहींनी मागील तारखा टाकून प्रस्ताव दिल्याने अनुदान दिले गेले. मात्र, १० ऑक्टोबर ते ३१ मार्चच्या प्रस्तावांना पुन्हा अडचण आली. त्यावर पुढील वर्षीचा बिल फाडण्याचा पर्याय काहींनी स्वीकारला. चुका करण्यास कृषी खातेच भाग पाडते. मात्र, आम्ही तसे न करण्याचा निर्णय घेतल्याने अनुदानापासून वंचित राहिलो, असा दावा श्री. माने यांनी केला.  नोंदणी थांबविली तरी शेतकऱ्यांना अनुदान मिळेल वितरकांना कृषी खात्याकडून कोणताही त्रास दिला जात नसून, केवळ माहिती विचारली जात आहे. नोंदणी केली नसतानाही ६० हजार शेतकऱ्यांनी अर्ज भरले आहेत. त्यांना संच व अनुदान मिळण्यात काहीही अडचणी येणार नाही. अनुदान वाटपाचे कामदेखील सुरू आहे. आतापर्यंत २.२३ लाख शेतकऱ्यांना अनुदान वाटप झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या अनुदानाचा दुरुपयोग होऊ नये म्हणून आम्ही काही माहिती विचारल्यास वितरकांना राग येण्याचे काहीच कारण नाही, असे कृषी खात्याकडून सांगण्यात आले. सहा हजार ठिबक वितरकांचा बहिष्कार ठिबक अनुदान वितरणात अनागोंदी झाल्याचा ठपका ठेवत चौकशीचा भाग म्हणून ठिबक वितरकांच्या गेल्या दोन वर्षातील व्हॅट आणि जीएसटी रिटर्नची पडताळणी कृषी विभागाने सुरू केली आहे. त्याकरीता प्रत्येक जिल्ह्यात ऑडिटरची नेमणूक करण्यात आली आहे. ठिबक वितरकांनी याला विरोध करीत चालू वर्षापासून रिटर्न संदर्भाने माहिती मागितली जावी तोवर ठिबक विक्रीवर बहिष्काराचा निर्णय घेतला आहे.  पूर्वसंमती न घेताच केवळ ऑनलाइन नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ठिबक बसविण्याचे काम राज्यात झाले होते. त्याआधारे अनुदान मागण्यासाठी शेतकऱ्यांमार्फत दबाव टाकण्यात येत होता. या माध्यमातून अनेक गैरप्रकार झाल्याचा सशंय कृषी विभागाला आहे. त्यामुळेच यापुढे पूर्वसंमतीशिवाय अनुदान न देण्याचा घेण्यात आला. कृषी विभागाने त्यापुढे जात २०१६-१७ तसेच २०१७-१८ या वर्षातील व्हॅट आणि जीएसटी रिटर्नची माहिती देण्याचे बंधन ठिबक वितकांवर घातले आहे. इ आणि ई या दोन प्रपत्रात वितरकांना माहिती द्यावी लागणार आहे. ठिबक व्यवहाराची माहिती कळावी याकरीता जिल्हा स्तरावर ऑडिटरचीदेखील नेमणूक कृषी विभागाने केली आहे. प्रत्यक्ष झालेले अनुदान वितरण, वितरकांनी केलेल्या कराचा भरणा आणि प्रत्यक्ष शेतावर लागलेले ठिबक याची पडताळणी या माध्यमातून करण्याचा कृषी विभागाचा विचार आहे. याला राज्यातील ६७०० ठिबक वितरकांनी विरोध करीत ठिबक नोंदणीचे काम थांबविले आहे. परिणामी राज्यात पूर्वसंमती मिळालेल्या शेतकऱ्यांकडे ठिबक बसविण्याचे काम प्रभावीत झाले आहे.