सोलापूर : राज्यात १९७२ ची आठवण करून देणारा भयावह दुष्काळ, पाण्याअभावी पिकांनी टाकलेल्या माना, कर्जवाटपात राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचा हात आखडता अन्‌ शेतकऱ्यांचे जिल्हा बॅंकांच्या दारात हेलपाटे, या पार्श्‍वभूमीवर बळिराजाला कर्ज उपलब्ध व्हावे, या उद्देशाने राज्यभरातील २८ जिल्हा बॅंकांनी २०१९-२० साठी राज्य बॅंकेकडे दहा हजार ३० कोटींच्या कर्जाची मागणी केली. मात्र, १६ जिल्हा बॅंकांना दोन हजार ७४९ कोटी ५४ लाख रुपयांचे कर्ज दिले असून, १२ जिल्हा बॅंकांना ठेंगाच दाखविण्यात आला आहे. नगर जिल्हा बॅंकेने अकराशे कोटींच्या कर्जाची मागणी राज्य बॅंकेकडे केली अन्‌ बॅंकेला ९०० कोटींचे कर्ज मंजूर झाले. मात्र, अद्याप त्यापैकी दमडाही नगर जिल्हा बॅंकेला मिळालेला नाही.  सातारा, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, धुळे-नंदुरबार, औरंगाबाद, बुलडाणा, अमरावती, भंडारा, गडचिरोली, गोंदिया व नागपूर या ११ जिल्हा बॅंकांनीही अडचणीतील बळिरजिाला आधार देण्याकरिता कर्जवाटप सुरळीत व्हावे म्हणून राज्य बॅंकेकडे दोन हजार कोटींच्या कर्जाची मागणी केली. त्यानुसार राज्य बॅंकेने ११ जिल्हा बॅंकांना एक हजार ६५६ कोटींचे कर्ज मंजूर केले. मात्र, अद्याप एक रुपयाही कर्ज दिलेले नाही. त्यामुळे या जिल्हा बॅंकांचे कर्जवाटप सद्यःस्थितीत ठप्पच असून, शेतकऱ्यांना खासगी सावकारांशिवाय पर्यायच राहिला नसल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. सोलापूर जिल्हा बॅंकेलाही ३०० कोटींपैकी १०० कोटी रुपयेच मिळाले आहेत. जिल्हा बॅंकांची सद्यःस्थिती 

राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती अन्‌ बॅंकेची वाढलेली थकबाकी, यामुळे राज्य बॅंकेकडे कर्जवाटपासाठी ५५३ कोटींची मागणी केली आहे. मात्र, त्यापैकी १०० कोटी रुपयेच मिळाले आहेत. दरम्यान, वाढीव व्याजदर अन्‌ दुष्काळासह अन्य नैसर्गिक आपत्तीवेळी सरकारकडून मिळणाऱ्या कर्जवसुली थांबविण्याच्या आदेशामुळे जिल्हा बॅंका अडचणीत आहेत. - डॉ. ए. बी. माने,  अध्यक्ष, जिल्हा मध्यवर्ती बॅंक, कोल्हापूर